आपले संविधान समजून घ्या भाग 5 : कलम 201 ते 250 अर्थासहित | Indian Constitution

भारतीय संविधानातील कलम 201 ते 250 (अर्थासह)

भाग VI: राज्ये (सुरु...)

(अध्याय III: राज्य विधिमंडळ - सुरू...)

• कलम 201: राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेली विधेयके — जेव्हा राज्यपाल (कलम 200 नुसार) एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी राखून ठेवतात, तेव्हा राष्ट्रपती त्या विधेयकाला सही देऊ शकतात किंवा रोखून ठेवू शकतात. राष्ट्रपती राज्यपालांना ते विधेयक (धन विधेयक सोडून) राज्याच्या विधिमंडळाकडे फेरविचारासाठी परत पाठवण्यास सांगू शकतात.
• कलम 202: वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (राज्याचा अर्थसंकल्प) — राज्यपाल प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला, त्या वर्षासाठी राज्याला अंदाजे किती उत्पन्न मिळेल आणि किती खर्च अपेक्षित आहे, याचा एक हिशोब (राज्याचा 'अर्थसंकल्प' - Budget) विधिमंडळासमोर मांडतील.
• कलम 203: अर्थसंकल्पासंबंधी विधिमंडळातील प्रक्रिया — राज्याच्या अर्थसंकल्पातील 'खर्चाच्या अंदाजांवर' (Estimates) 'विधानसभेत' मतदान घेतले जाते (अनुदानाची मागणी). 'विधान परिषदेला' यावर फक्त चर्चा करता येते, मतदान करता येत नाही.
• कलम 204: विनियोजन विधेयके (Appropriation Bills) — विधानसभेने अनुदानास (खर्चास) मंजुरी दिल्यानंतर, राज्याच्या 'एकत्रित निधी'तून (सरकारी तिजोरीतून) तो पैसा काढण्यासाठी विधिमंडळाला एक कायदा मंजूर करावा लागतो, त्याला 'विनियोजन विधेयक' म्हणतात.
• कलम 205: पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने — जर राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या पैशांपेक्षा जास्त खर्च झाला, तर राज्य सरकार विधिमंडळासमोर 'पूरक अनुदान' मांडून अधिक पैशांची मागणी करू शकते.
• कलम 206: लेखा अनुदान (Votes on account) — राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर होण्यास वेळ लागणार असेल, तर राज्य सरकारला तात्पुरता खर्च (उदा. 2-3 महिन्यांचा पगार) करण्यासाठी आगाऊ रक्कम मंजूर करून घेण्याच्या प्रक्रियेला 'लेखा अनुदान' म्हणतात.
• कलम 207: वित्तीय विधेयकां (Financial Bills) बाबत विशेष तरतुदी — राज्याच्या आर्थिक बाबींशी संबंधित (पण धन विधेयक नसलेली) विधेयके राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मांडता येणार नाहीत, यासंबंधीचे नियम.
• कलम 208: प्रक्रियेचे नियम — राज्याच्या विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाला (विधानसभा आणि विधान परिषद) आपापले कामकाज चालवण्यासाठी स्वतःचे नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.
• कलम 209: विधिमंडळातील वित्तीय कामकाजाचे कायद्याद्वारे विनियमन — राज्याचा अर्थसंकल्प आणि इतर आर्थिक कामकाज वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे विशेष नियम बनवू शकते.
• कलम 210: विधिमंडळात वापरायची भाषा — राज्याचे कामकाज 'राज्याच्या अधिकृत भाषेत' (उदा. महाराष्ट्रात मराठी), किंवा 'हिंदी'मध्ये, किंवा 'इंग्रजी'मध्ये चालेल. जर एखाद्या सदस्याला या भाषा येत नसतील, तर अध्यक्ष/सभापती त्यांना त्यांच्या 'मातृभाषेत' बोलण्याची परवानगी देऊ शकतात.
• कलम 211: विधिमंडळातील चर्चेवर निर्बंध — सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने त्यांचे कर्तव्य बजावताना केलेल्या वर्तणुकीवर राज्याच्या विधिमंडळात चर्चा करता येणार नाही.
• कलम 212: न्यायालयांनी विधिमंडळाच्या कामकाजाची चौकशी न करणे — राज्याच्या विधिमंडळाच्या कामकाजात काही अनियमितता झाली, तरी त्या आधारावर 'न्यायालय' विधिमंडळाच्या कामकाजाची चौकशी करू शकत नाही.

(अध्याय IV: राज्यपालांचे कायदेविषयक अधिकार)

• कलम 213: विधिमंडळाच्या विश्रांतीकाळात वटहुकूम काढण्याचा राज्यपालांचा अधिकार — जेव्हा राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसते आणि राज्याला तातडीने कायद्याची गरज असते, तेव्हा 'राज्यपाल' 'वटहुकूम' (Ordinance) जारी करू शकतात. मात्र, विधिमंडळ पुन्हा सुरू झाल्यावर 6 आठवड्यांच्या आत हा वटहुकूम मंजूर करणे आवश्यक असते, अन्यथा तो रद्द होतो.

(अध्याय V: राज्यांमधील उच्च न्यायालये)

• कलम 214: राज्यांसाठी उच्च न्यायालये — "प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय (High Court) असेल."
• कलम 215: उच्च न्यायालये ही अभिलेख न्यायालये असणे — उच्च न्यायालय हे 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) असेल. (1) त्याचे निर्णय रेकॉर्ड म्हणून ठेवले जातील. (2) न्यायालयाचा 'अवमान' (Contempt of Court) केल्यास शिक्षा देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला असेल.
• कलम 216: उच्च न्यायालयांची स्थापना — प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक 'मुख्य न्यायमूर्ती' आणि 'राष्ट्रपती' ठरवतील इतके इतर न्यायाधीश असतील.
• कलम 217: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि पदाच्या शर्ती — उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती 'राष्ट्रपती' (सरन्यायाधीश आणि राज्यपालांच्या सल्ल्याने) करतील. न्यायाधीश वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहतील.
• कलम 218: सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित तरतुदी उच्च न्यायालयांना लागू होणे — सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची (महाभियोगासारखी) जी प्रक्रिया आहे, तीच प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी लागू होईल.
• कलम 219: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घ्यावयाची शपथ — उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना 'राज्यपालां'समोर (किंवा त्यांनी नेमलेल्या व्यक्तीसमोर) शपथ घ्यावी लागते.
• कलम 220: निवृत्तीनंतर वकिलीवर निर्बंध — उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश निवृत्त झाल्यानंतर, तो 'सर्वोच्च न्यायालय' आणि 'इतर उच्च न्यायालये' (जिथे तो न्यायाधीश नव्हता) येथे वकिली करू शकतो, पण ज्या उच्च न्यायालयात तो न्यायाधीश होता, त्या न्यायालयात वकिली करू शकत नाही.
• कलम 221: न्यायाधीशांचे वेतन — उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन 'संसद' कायद्याद्वारे ठरवते.
• कलम 222: न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली — 'राष्ट्रपती' (सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेऊन) कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची बदली दुसऱ्या उच्च न्यायालयात करू शकतात.
• कलम 223: हंगामी मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती — जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचे पद रिकामे असते, तेव्हा 'राष्ट्रपती' इतर न्यायाधीशांपैकी एकाची 'हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती' म्हणून नियुक्ती करू शकतात.
• कलम 224: अतिरिक्त आणि हंगामी न्यायाधीशांची नियुक्ती — जर उच्च न्यायालयात कामाचा ताण वाढला असेल, तर राष्ट्रपती 2 वर्षांसाठी 'अतिरिक्त' (Additional) न्यायाधीशांची नियुक्ती करू शकतात.
• कलम 224A: उच्च न्यायालयांच्या बैठकांना निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती — उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती (राष्ट्रपतींच्या परवानगीने) निवृत्त न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात भाग घेण्यासाठी विनंती करू शकतात.
• कलम 225: उच्च न्यायालयांची अधिकारिता — संविधान लागू होण्यापूर्वी उच्च न्यायालयांना जे अधिकार होते, ते सर्व अधिकार (Jurisdiction) पुढे चालू राहतील.
• कलम 226: विशिष्ट रिट काढण्याचा उच्च न्यायालयांचा अधिकार — हा उच्च न्यायालयाचा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार आहे. नागरिकांच्या 'मूलभूत हक्कांसाठी' किंवा 'इतर कोणत्याही कायदेशीर हक्कांसाठी' उच्च न्यायालय 'रिट' (Writ - विशेष आदेश, जसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश इ.) जारी करू शकते. (सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा (कलम 32) हा अधिकार व्यापक आहे, कारण तो मूलभूत हक्कांव्यतिरिक्त इतर हक्कांसाठीही वापरता येतो).
• कलम 227: उच्च न्यायालयाचा सर्व न्यायालयांवर देखरेखीचा अधिकार — राज्याच्या हद्दीतील इतर सर्व 'दुय्यम न्यायालयांवर' (District Courts इ.) आणि 'न्यायाधिकरणांवर' (Tribunals) 'देखरेख' (Superintendence) ठेवण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे.
• कलम 228: काही खटले उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करणे — जर एखाद्या खालच्या न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यात 'संविधानाचा अर्थ' लावण्याचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असे उच्च न्यायालयाला वाटले, तर ते तो खटला स्वतःकडे 'हस्तांतरित' (Transfer) करून घेऊ शकते आणि स्वतः निकाल देऊ शकते.
• कलम 229: अधिकारी, सेवक आणि उच्च न्यायालयांचा खर्च — उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती 'मुख्य न्यायमूर्ती' करतील. न्यायालयाचा सर्व प्रशासकीय खर्च राज्याच्या 'एकत्रित निधी'तून केला जातो.
• कलम 230: उच्च न्यायालयांच्या अधिकारितेचा केंद्रशासित प्रदेशांना विस्तार — 'संसद' कायदा करून, कोणत्याही उच्च न्यायालयाचा अधिकार (Jurisdiction) जवळच्या 'केंद्रशासित प्रदेशा'ला (Union Territory) लागू करू शकते. (उदा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा अधिकार गोवा, दादरा-नगर हवेली, दमण-दीव यांना लागू होता/आहे).
• कलम 231: दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकच उच्च न्यायालय स्थापन करणे — 'संसद' कायदा करून दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी मिळून 'एकच (Common) उच्च न्यायालय' स्थापन करू शकते. (उदा. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय).
• कलम 232: [रद्द केले]

(अध्याय VI: दुय्यम न्यायालये - Subordinate Courts)

• कलम 233: जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती — कोणत्याही राज्यातील 'जिल्हा न्यायाधीशांची' (District Judge) नियुक्ती 'राज्यपाल' (त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊन) करतील.
• कलम 233A: विशिष्ट जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचे प्रमाणीकरण — (हे नंतर जोडले गेले). काही विशिष्ट नियुक्त्या, ज्या आधी कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य ठरल्या होत्या, त्यांना वैध ठरवण्यासाठी हे कलम आहे.
• कलम 234: न्यायिक सेवेत जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींची भरती — जिल्हा न्यायाधीशांशिवाय इतर न्यायाधीशांची (उदा. दिवाणी न्यायाधीश) भरती 'राज्यपाल' हे 'राज्य लोकसेवा आयोग' (MPSC) आणि 'उच्च न्यायालया'च्या सल्ल्यानुसार करतील.
• कलम 235: दुय्यम न्यायालयांवरील नियंत्रण — जिल्हा न्यायालये आणि त्याखालील सर्व दुय्यम न्यायालयांवर (उदा. बढती, बदली, रजा) 'उच्च न्यायालयाचे' (High Court) नियंत्रण असेल.
• कलम 236: 'जिल्हा न्यायाधीश' पदाचा अर्थ — 'जिल्हा न्यायाधीश' या संज्ञेत सिटी सिव्हिल कोर्टाचे न्यायाधीश, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, मुख्य दंडाधिकारी इत्यादींचा समावेश होतो.
• कलम 237: या प्रकरणातील तरतुदी दंडाधिकाऱ्यांच्या वर्गास लागू करणे — राज्यपाल (High Court च्या सल्ल्याने) 'दंडाधिकाऱ्यांच्या' (Magistrates) सेवेवर सुद्धा वरीलप्रमाणे नियम लागू करू शकतात.

भाग VII: [रद्द केले]

• कलम 238: [रद्द केले] — हा भाग (Part 'B' States) 1956 च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याने रद्द करण्यात आला.

भाग VIII: केंद्रशासित प्रदेश (The Union Territories)

• कलम 239: केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन — प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार 'राष्ट्रपती' पाहतील. राष्ट्रपती हा कारभार स्वतःमार्फत किंवा त्यांनी नेमलेल्या 'प्रशासक' (Administrator) (उदा. लेफ्टनंट गव्हर्नर) मार्फत चालवतील.
• कलम 239A: काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी स्थानिक विधिमंडळ किंवा मंत्रिपरिषद — 'संसद' कायदा करून काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (उदा. पुद्दुचेरी) 'विधानसभा' किंवा 'मंत्रिपरिषद' (किंवा दोन्ही) निर्माण करू शकते.
• कलम 239AA: दिल्लीसंबंधी विशेष तरतुदी — (हे कलम 1991 मध्ये जोडले गेले). केंद्रशासित प्रदेश 'दिल्ली'ला 'राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश' (NCT of Delhi) असा विशेष दर्जा दिला जाईल. दिल्लीसाठी एक 'विधानसभा' आणि 'मंत्रिपरिषद' असेल. (पण, पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जमीन हे 3 विषय दिल्ली सरकारच्या अधिकारात नसून केंद्र सरकारच्या अधिकारात राहतील).
• कलम 239AB: घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी झाल्यास तरतूद — जर दिल्लीतील प्रशासन संविधानानुसार चालत नसेल, तर 'राष्ट्रपती' तेथील विधानसभा निलंबित करू शकतात (राज्यातील 'राष्ट्रपती राजवट' सारखे).
• कलम 239B: विधिमंडळाच्या विश्रांतीकाळात वटहुकूम काढण्याचा प्रशासकाचा अधिकार — जेव्हा (उदा. पुद्दुचेरी) विधानसभा चालू नसेल, तेव्हा तेथील 'प्रशासक' (राज्यपालाप्रमाणे) 'वटहुकूम' जारी करू शकतात.
• कलम 240: काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नियम करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार — राष्ट्रपतींना काही केंद्रशासित प्रदेशांच्या (उदा. अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप) शांतता, सुव्यवस्था आणि चांगल्या प्रशासनासाठी 'नियम' (Regulations) बनवण्याचा अधिकार आहे.
• कलम 241: केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालये — 'संसद' कायदा करून कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशासाठी 'स्वतःचे उच्च न्यायालय' स्थापन करू शकते (उदा. दिल्ली उच्च न्यायालय), किंवा त्याला दुसऱ्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत आणू शकते.
• कलम 242: [रद्द केले]

भाग IX: पंचायती

• कलम 243: व्याख्या — या भागात 'ग्रामसभा', 'पंचायत', 'जिल्हा' म्हणजे काय, यांसारख्या व्याख्या दिल्या आहेत.
• कलम 243A: ग्रामसभा — गावाच्या पातळीवर, गावातील 'मतदार यादीत' नाव असलेल्या सर्व व्यक्तींची मिळून 'ग्रामसभा' बनेल. ग्रामसभा पंचायत स्तरावर काय काम करेल, हे राज्य सरकार ठरवेल.
• कलम 243B: पंचायतींची स्थापना — प्रत्येक राज्यात (1) गाव पातळीवर 'ग्रामपंचायत', (2) मध्यम पातळीवर 'पंचायत समिती' (Block/Taluka), आणि (3) जिल्हा पातळीवर 'जिल्हा परिषद' अशी त्रि-स्तरीय (Three-tier) पंचायत राज व्यवस्था स्थापन केली जाईल. (20 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना मधली पातळी (पंचायत समिती) स्थापन न करण्याची सूट आहे).
• कलम 243C: पंचायतींची रचना — पंचायतीमधील जागा 'थेट निवडणुकीद्वारे' (Direct Election) भरल्या जातील. अध्यक्षांची (सरपंच, सभापती, अध्यक्ष) निवड कशी होईल, हे राज्य सरकार ठरवेल.
• कलम 243D: जागांचे आरक्षण — पंचायतीमध्ये 'अनुसूचित जाती' (SC) आणि 'अनुसूचित जमाती' (ST) यांच्यासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतील. तसेच, एकूण जागांपैकी किमान 'एक-तृतीयांश' (1/3) जागा (SC/ST आरक्षणासह) 'महिलांसाठी' राखीव असतील.
• कलम 243E: पंचायतींचा कालावधी, इत्यादी — प्रत्येक पंचायतीचा कार्यकाळ (पहिल्या बैठकीपासून) 5 वर्षांचा असेल. जर 5 वर्षांच्या आत पंचायत विसर्जित झाली, तर 6 महिन्यांच्या आत नवीन निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
• कलम 243F: सदस्यत्वासाठी अपात्रता — पंचायत सदस्य होण्यासाठी अपात्रतेचे निकष (उदा. वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असणे) राज्य सरकार कायद्याने ठरवेल.
• कलम 243G: पंचायतींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या — राज्य सरकार पंचायतींना 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' म्हणून काम करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देईल (उदा. आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायाच्या योजना बनवणे). संविधानाच्या '11व्या अनुसूची'मध्ये दिलेले 29 विषय (उदा. शेती, पाणी, रस्ते) पंचायतींकडे सोपवले जाऊ शकतात.
• कलम 243H: पंचायतींचा कर लादण्याचा अधिकार आणि निधी — राज्य सरकार पंचायतींना काही 'कर' (Taxes) किंवा शुल्क गोळा करण्याचे अधिकार देऊ शकते, तसेच त्यांना सरकारकडून 'अनुदान' (Grant-in-aid) मिळेल.
• कलम 243I: वित्तीय स्थितीच्या पुनर्विलोकनासाठी वित्त आयोगाची स्थापना — राज्यपाल दर 5 वर्षांनी पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) स्थापन करतील (जो सरकारला पंचायतींना किती पैसा द्यावा, याची शिफारस करेल).
• कलम 243J: पंचायतींच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा — पंचायतींच्या हिशोबाची तपासणी (Audit) कशी होईल, हे राज्य सरकार ठरवेल.
• कलम 243K: पंचायतींच्या निवडणुका (राज्य निवडणूक आयोग) — पंचायतींच्या निवडणुका घेण्यासाठी (मतदार याद्या बनवणे, निवडणुका घेणे) राज्यपाल 'राज्य निवडणूक आयोगा'ची (State Election Commission) नियुक्ती करतील.
• कलम 243L: केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होणे — राष्ट्रपती निर्देश देऊन, हा भाग (पंचायती) केंद्रशासित प्रदेशांना लागू करू शकतात.
• कलम 243M: काही क्षेत्रांना हा भाग लागू न होणे — हा भाग 'अनुसूचित क्षेत्रांना' आणि काही 'आदिवासी क्षेत्रांना' (उदा. नागालँड, मेघालय) पूर्णपणे लागू होणार नाही.
• कलम 243N: विद्यमान कायदे आणि पंचायती चालू राहणे — ही घटनादुरुस्ती लागू झाल्यावर, जुने पंचायत कायदे 1 वर्षापर्यंत चालू राहतील.
• कलम 243O: निवडणुकीसंबंधी बाबींमध्ये न्यायालयांच्या हस्तक्षेपास मनाई — पंचायतींच्या 'मतदारसंघांच्या रचनेबद्दल' (Delimitation) किंवा जागावाटपाबद्दल न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.

भाग IXA: नगरपालिका

• कलम 243P ते 243ZG: — हा संपूर्ण भाग शहरी भागातील 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' (नगरपालिका) बद्दल आहे. जसे पंचायत ग्रामीण भागासाठी आहे, तसेच नगरपालिका शहरी भागासाठी आहे. यात तीन प्रकारच्या संस्था आहेत: (1) 'नगर पंचायत' (ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होणारे क्षेत्र), (2) 'नगर परिषद' (लहान शहरे), (3) 'महानगरपालिका' (मोठी शहरे). यातही पंचायतीप्रमाणेच रचना, 'महिलांसाठी 1/3 आरक्षण', 5 वर्षांचा कार्यकाळ, 'राज्य वित्त आयोग' (कलम 243Y), आणि 'राज्य निवडणूक आयोग' (कलम 243ZA) यांच्या तरतुदी आहेत. नगरपालिकांना '12व्या अनुसूची'मधील 18 विषय (उदा. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, नगर नियोजन) दिले आहेत.

भाग IXB: सहकारी संस्था

• कलम 243ZH ते 243ZT: — हा भाग 'सहकारी संस्थां'ना (Co-operative Societies) घटनात्मक दर्जा देतो. यात संस्थांची स्थापना, त्यांचे संचालक मंडळ (Board), निवडणुका, हिशोब तपासणी (Audit) आणि संस्थांचे कामकाज लोकशाही पद्धतीने चालावे, यासाठीच्या तरतुदी आहेत.

भाग X: अनुसूचित आणि जनजाती क्षेत्रे

• कलम 244: अनुसूचित क्षेत्रे आणि जनजाती क्षेत्रांचे प्रशासन — (1) 'अनुसूचित क्षेत्रां'चे (Scheduled Areas) प्रशासन (आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम सोडून) संविधानाच्या 'पाचव्या अनुसूची' (Fifth Schedule) नुसार चालेल. (2) आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या राज्यांमधील 'आदिवासी (जनजाती) क्षेत्रां'चे प्रशासन 'सहाव्या अनुसूची' (Sixth Schedule) नुसार चालेल (जिथे 'स्वायत्त जिल्हा परिषदा' - Autonomous District Councils असतात).
• कलम 244A: आसाममधील काही जनजाती क्षेत्रांसाठी स्वायत्त राज्य — 'संसद' कायदा करून, आसाममधील काही आदिवासी क्षेत्रांना मिळून एक 'स्वायत्त राज्य' (Autonomous State) स्थापन करू शकते आणि त्यासाठी विधानसभा किंवा मंत्रिपरिषद निर्माण करू शकते.

भाग XI: केंद्रराज्य संबंध

(अध्याय I: कायदेविषयक संबंध)

• कलम 245: संसदेने आणि राज्य विधिमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची व्याप्ती — 'संसद' (Parliament) संपूर्ण भारतासाठी किंवा भारताच्या काही भागासाठी कायदा बनवू शकते. 'राज्याचे विधिमंडळ' (State Legislature) फक्त त्या राज्यापुरता कायदा बनवू शकते.
• कलम 246: संसदेने आणि राज्यांनी केलेल्या कायद्यांचा विषय — हे कलम 'तीन सूची' (Three Lists) देऊन केंद्र आणि राज्यांमध्ये कायदे करण्याचे अधिकार विभागते: सूची 1 (केंद्र सूची): यातील विषयांवर (उदा. संरक्षण, रेल्वे, परराष्ट्र व्यवहार) फक्त 'संसद' (केंद्र सरकार) कायदा करू शकते. सूची 2 (राज्य सूची): यातील विषयांवर (उदा. पोलीस, शेती, सार्वजनिक आरोग्य) फक्त 'राज्य सरकार' कायदा करू शकते. सूची 3 (समवर्ती सूची): यातील विषयांवर (उदा. शिक्षण, वीज, जंगल, विवाह) 'संसद' आणि 'राज्य सरकार' दोघेही कायदे करू शकतात. (पण, जर दोघांच्या कायद्यात वाद झाला, तर केंद्राचा (संसद) कायदा श्रेष्ठ ठरतो).
• कलम 246A: वस्तू आणि सेवा कर (GST) बाबत विशेष तरतूद — (हे 2016 मध्ये GST घटनादुरुस्तीने जोडले गेले). 'संसद' आणि 'राज्य विधिमंडळ' या दोघांनाही 'वस्तू आणि सेवा करा' (GST) बद्दल कायदे करण्याचा अधिकार असेल.
• कलम 247: काही अतिरिक्त न्यायालये स्थापण्याचा संसदेचा अधिकार — 'संसद' (केंद्र सूचीतील) कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त (Additional) न्यायालये स्थापन करू शकते.
• कलम 248: कायदे करण्याचे अवशिष्ट अधिकार (Residuary powers) — असा कोणताही विषय, जो वरील तिन्ही सूचींपैकी (केंद्र, राज्य, समवर्ती) कशातच लिहिलेला नाही, अशा विषयावर (अवशिष्ट विषय) कायदा करण्याचा अधिकार फक्त 'संसदेला' (केंद्र सरकारला) असेल.
• कलम 249: राष्ट्रहितासाठी राज्य सूचीतील विषयावर संसदेने कायदा करणे — हा एक महत्त्वाचा अपवाद आहे. जर 'राज्यसभेने' दोन-तृतीयांश (2/3) बहुमताने ठराव मंजूर केला की, 'राष्ट्रहितासाठी' राज्याच्या सूचीतील (State List) एखाद्या विषयावर संसदेने कायदा करणे आवश्यक आहे, तर 'संसद' (केंद्र सरकार) त्या विषयावर (राज्य सूचीतील) कायदा करू शकते.
• कलम 250: आणीबाणीच्या काळात राज्य सूचीतील विषयावर संसदेने कायदा करणे — जेव्हा देशात 'राष्ट्रीय आणीबाणी' (National Emergency) लागू असते, तेव्हा 'संसदेला' (केंद्र सरकारला) 'राज्य सूची'मधील कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार आपोआप मिळतो.

आपले संविधान समजून घ्या सर्व भाग खालील प्रमाणे:

• आपले संविधान समजून घ्या भाग 1: कलम 1 ते 50 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 2: कलम 51 ते 100 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 3: कलम 101 ते 150 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 4: कलम 151 ते 200 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 5: कलम 201 ते 250 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 6: कलम 251 ते 300 अर्थासहित

{alertInfo}वरील माहिती मध्ये जर काही चुक झाली असेल तर नक्की आम्हाला E-Mail द्वारे कळवा, आम्हाला Suggestions देण्यासाठी येथे क्लिक करा!

{alertSuccess}Latest Updates साठी आम्हालाWhatsApp, Facebook, Instagram ला फॉलो आणि YouTube ला Subscribe करून Support करा! जय शिवराय जय भीम 💙🧡🙏!