भारतीय संविधानातील कलम 151 ते 200 (अर्थासह)
भाग V: संघराज्य (सुरु...)
(अध्याय V: भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक - सुरू...)
- कलम 151: लेखापरीक्षा अहवाल (Audit Reports) — भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) केंद्र सरकारचा (Union) हिशोब तपासणीचा (Audit) अहवाल 'राष्ट्रपतीं'ना सादर करतो, आणि राष्ट्रपती तो अहवाल संसदेसमोर ठेवतात. राज्यांच्या हिशोबाचा अहवाल 'राज्यपालां'ना दिला जातो, आणि राज्यपाल तो अहवाल राज्याच्या विधिमंडळासमोर ठेवतात.
भाग VI: राज्ये (The States)
(अध्याय I: सामान्य)
- कलम 152: व्याख्या (राज्याची) — या भागात (भाग 6) 'राज्य' या शब्दाचा अर्थ काय असेल हे स्पष्ट केले आहे. (यात जम्मू आणि काश्मीरचा समावेश नव्हता, पण आता 370 हटवल्यामुळे हे बदलले आहे).
(अध्याय II: कार्यकारी मंडळ - The Executive)
- कलम 153: राज्यांचे राज्यपाल — "प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल (Governor) असेल." (एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्त केली जाऊ शकते).
- कलम 154: राज्याचा कार्यकारी अधिकार — राज्याचा सर्व 'कार्यकारी अधिकार' (Executive Power) राज्यपालांच्या हाती असेल. ते हा अधिकार स्वतः किंवा त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत (म्हणजेच मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळामार्फत) वापरतील.
- कलम 155: राज्यपालांची नियुक्ती — राज्यपालाची नियुक्ती (Appointment) 'राष्ट्रपती' करतील. (राज्यपालाची निवडणूक होत नाही, ती केंद्र सरकारची नियुक्ती असते).
- कलम 156: राज्यपालांचा पदावधी — (1) राज्यपाल 'राष्ट्रपतींची मर्जी' (Pleasure of the President) असेपर्यंत पदावर राहतील. (2) राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राजीनामा देऊ शकतात. (3) सर्वसाधारणपणे, राज्यपालांचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.
- कलम 157: राज्यपाल म्हणून नियुक्तीसाठी पात्रता — राज्यपाल होण्यासाठी व्यक्ती: (1) भारताची नागरिक असावी, आणि (2) 35 वर्षे वय पूर्ण असावे.
- कलम 158: राज्यपाल पदाच्या शर्ती — राज्यपाल संसदेचा (खासदार) किंवा विधिमंडळाचा (आमदार) सदस्य असू शकत नाही. त्याला सरकारी निवासस्थान (राजभवन) आणि संसदेने ठरवलेले वेतन-भत्ते मिळतील.
- कलम 159: राज्यपालांनी घ्यावयाची शपथ — राज्यपाल, पद स्वीकारण्यापूर्वी, राज्याच्या 'उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीं'समोर (Chief Justice of High Court) संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतात.
- कलम 160: आकस्मिक प्रसंगी राज्यपालांची कार्ये — जर अशी कोणती परिस्थिती उद्भवली (ज्याचा उल्लेख संविधानात नाही) आणि राज्यपालांची कार्ये पार पाडण्याची गरज लागली, तर 'राष्ट्रपती' त्यासाठी योग्य ती तरतूद करू शकतात.
- कलम 161: क्षमादान इत्यादींचा राज्यपालांचा अधिकार — राज्यपालांना, राज्याच्या कायद्याविरुद्ध गुन्हा केलेल्या व्यक्तीची शिक्षा कमी करण्याचा, स्थगिती देण्याचा किंवा माफ करण्याचा ('क्षमादान') अधिकार आहे. (पण, राज्यपालांना 'फाशीची शिक्षा' पूर्णपणे माफ करता येत नाही, तो अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना आहे).
- कलम 162: राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती — राज्याचा (राज्य सरकारचा) अधिकार कोणत्या विषयांवर असेल? तर, ज्या विषयांवर राज्याच्या 'विधिमंडळाला' कायदे करण्याचा अधिकार आहे (म्हणजेच, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची) त्या सर्व विषयांवर राज्याचा कार्यकारी अधिकार असेल.
- कलम 163: राज्यपालांना सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मंत्रिपरिषद — (1) राज्यपालांना (काही 'स्वविवेकाचे' अधिकार वगळता) मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी एक 'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) असेल, ज्याचे प्रमुख 'मुख्यमंत्री' (Chief Minister) असतील. (2) मंत्र्यांनी राज्यपालांना काय सल्ला दिला, याची न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही.
- कलम 164: मंत्र्यांविषयी इतर तरतुदी — (1) राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतील. (2) सर्व मंत्री राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतील (म्हणजेच, जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा आहे). (3) संपूर्ण 'मंत्रिपरिषद' ही राज्याच्या 'विधानसभेला' सामुदायिकरीत्या जबाबदार असेल. (4) जो मंत्री सलग 6 महिने विधिमंडळाचा (विधानसभा/परिषद) सदस्य नसेल, त्याचे मंत्रिपद जाईल.
- कलम 165: राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate-General) — राज्यपाल 'महाधिवक्ता' (राज्याचा सर्वोच्च वकील) यांची नियुक्ती करतील. महाधिवक्ता राज्य सरकारला कायदेशीर सल्ला देतात आणि उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडतात.
- कलम 166: राज्य सरकारचे कामकाज — राज्य सरकारचा सर्व कारभार 'राज्यपालांच्या' नावाने चालेल. राज्यपाल हे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी नियम बनवतील.
- कलम 167: राज्यपालांना माहिती पुरवण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये — राज्याच्या कारभाराबद्दल आणि नवीन कायद्यांच्या प्रस्तावांबद्दल राज्यपालांना माहिती देणे, हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे. राज्यपालांनी माहिती मागितल्यास ती मुख्यमंत्र्यांना द्यावी लागेल.
(अध्याय III: राज्य विधिमंडळ - The State Legislature)
- कलम 168: राज्यांमध्ये विधिमंडळांची स्थापना — प्रत्येक राज्यासाठी एक 'विधिमंडळ' (Legislature) असेल. काही राज्यांमध्ये 'राज्यपाल आणि विधानसभा' (एक सभागृह) असेल, तर काही मोठ्या राज्यांमध्ये (उदा. महाराष्ट्र, कर्नाटक) 'राज्यपाल, विधानसभा आणि विधान परिषद' (दोन सभागृहे) असतील.
- कलम 169: राज्यांमध्ये विधान परिषदा रद्द करणे किंवा स्थापन करणे — जर एखाद्या राज्याच्या 'विधानसभेने' विशेष बहुमताने (2/3) ठराव मंजूर केला, तर 'संसद' (Parliament) कायदा करून त्या राज्यात विधान परिषद (Legislative Council) स्थापन करू शकते किंवा रद्द करू शकते.
- कलम 170: विधानसभांची रचना — प्रत्येक राज्याची 'विधानसभा' (Legislative Assembly) ही जनतेकडून 'थेट निवडणुकीद्वारे' (Direct Election) निवडून आलेल्या सदस्यांची (आमदार) बनेल.
- कलम 171: विधान परिषदांची रचना — 'विधान परिषद' (Legislative Council) कशी बनेल: यात काही सदस्य (1/3) आमदारांमार्फत, काही (1/3) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (उदा. नगरपालिका), काही (1/12) शिक्षकांमार्फत, काही (1/12) पदवीधरांमार्फत आणि काही (1/6) सदस्य राज्यपाल नामनिर्देशित करतील (कला, साहित्य, विज्ञान इ.).
- कलम 172: राज्य विधिमंडळांचा कालावधी — (1) 'विधानसभा'चा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असेल. (2) 'विधान परिषद' हे राज्यसभेप्रमाणे स्थायी सभागृह आहे, ते कधीही विसर्जित होत नाही. (सदस्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षे असतो).
- कलम 173: राज्य विधिमंडळ सदस्यांसाठी पात्रता — विधिमंडळ सदस्य (आमदार) होण्यासाठी व्यक्ती: (1) भारताची नागरिक असावी, (2) विधानसभेसाठी किमान 25 वर्षे आणि विधान परिषदेसाठी किमान 30 वर्षे वय पूर्ण असावे.
- कलम 174: राज्य विधिमंडळाची अधिवेशने, सत्रसमाप्ती व विसर्जन — 'राज्यपाल' वेळोवेळी विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावतील. कोणत्याही दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे. राज्यपाल 'विधानसभा' विसर्जित (Dissolve) करू शकतात.
- कलम 175: सभागृहांना संबोधित करण्याचा राज्यपालांचा हक्क — राज्यपाल विधानसभेला किंवा दोन्ही सभागृहांना (एकत्र) संबोधित करू शकतात आणि आमदारांना संदेश पाठवू शकतात.
- कलम 176: राज्यपालांचे विशेष अभिभाषण — प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर (नवीन विधानसभा आल्यावर) आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला, राज्यपाल सभागृहांना संबोधित करतील (यात राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट केले जाते).
- कलम 177: मंत्र्यांचे आणि महाधिवक्ता यांचे सभागृहांमधील हक्क — प्रत्येक मंत्री आणि महाधिवक्ता यांना राज्याच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (विधानसभा/परिषद) बोलण्याचा आणि कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे. पण, जो ज्या सभागृहाचा सदस्य आहे, तिथेच त्याला 'मतदान' करता येते.
- कलम 178: विधानसभेचे सभापती आणि उपसभापती — विधानसभा, तिच्या पहिल्या बैठकीत, स्वतःच्या सदस्यांमधून एकाची 'सभापती' (Speaker) आणि एकाची 'उपसभापती' (Deputy Speaker) म्हणून निवड करेल.
- कलम 179: सभापती/उपसभापती यांचे पद रिक्त होणे, राजीनामा देणे — विधानसभेचे सभापती/उपसभापती कधी पद सोडतात (उदा. सदस्यत्व संपल्यास, राजीनामा दिल्यास, किंवा त्यांना बहुमताने पदावरून हटवल्यास).
- कलम 180: सभापतींची कर्तव्ये पार पाडणे — जेव्हा सभापतींचे पद रिकामे असते, तेव्हा उपसभापती हे सभापती म्हणून काम पाहतात.
- कलम 181: सभापती/उपसभापतींना पदावरून हटवण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्यांनी अध्यक्षस्थानी न बसणे — जेव्हा सभापती किंवा उपसभापती यांना पदावरून हटवण्याचा ठराव विधानसभेत विचाराधीन असेल, तेव्हा ते सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी बसू शकत नाहीत.
- कलम 182: विधान परिषदेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष — विधान परिषद स्वतःच्या सदस्यांमधून एकाची 'अध्यक्ष' (Chairman) आणि एकाची 'उपाध्यक्ष' (Deputy Chairman) म्हणून निवड करेल. (येथे राज्यपाल किंवा इतर कोणी पदसिद्ध अध्यक्ष नसतो).
- कलम 183: अध्यक्ष/उपाध्यक्ष यांचे पद रिक्त होणे, राजीनामा देणे — विधान परिषदेचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कधी पद सोडतात (उदा. सदस्यत्व संपल्यास, राजीनामा दिल्यास, किंवा त्यांना बहुमताने पदावरून हटवल्यास).
- कलम 184: अध्यक्षांची कर्तव्ये पार पाडणे — जेव्हा अध्यक्षांचे पद रिकामे असते, तेव्हा उपाध्यक्ष हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.
- कलम 185: अध्यक्ष/उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्यांनी अध्यक्षस्थानी न बसणे — जेव्हा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा ठराव विधान परिषदेत विचाराधीन असेल, तेव्हा ते सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी बसू शकत नाहीत.
- कलम 186: सभापती, उपसभापती, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते — विधानमंडळाच्या या चारही पदाधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते 'राज्य विधिमंडळ' स्वतः कायद्याद्वारे ठरवते.
- कलम 187: राज्य विधिमंडळाचे सचिवालय — राज्याच्या विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासाठी (विधानसभा आणि विधान परिषद) एक वेगळा 'सचिवालय' आणि कर्मचारी वर्ग असेल.
- कलम 188: सदस्यांनी घ्यावयाची शपथ — विधिमंडळाच्या प्रत्येक सदस्याला (आमदार) सभागृहात बसण्यापूर्वी राज्यपालांसमोर (किंवा त्यांनी नेमलेल्या व्यक्तीसमोर) संविधानाशी निष्ठावान राहण्याची शपथ घ्यावी लागते.
- कलम 189: सभागृहांमधील मतदान, रिक्त पदे असतानाही सभागृहांचा कार्य करण्याचा अधिकार — सभागृहातील सर्व निर्णय 'उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या' सदस्यांच्या बहुमताने घेतले जातील. अध्यक्ष/सभापती मतदान करत नाहीत (पण मते समान (Tie) झाल्यास ते 'निर्णायक मत' देतात). (गणपूर्ती - Quorum): सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 1/10 (किंवा 10 सदस्य, जे जास्त असेल) सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असते.
- कलम 190: जागा रिक्त होणे — आमदाराची जागा कधी रिकामी होते: (1) जर तो संसदेचा (खासदार) आणि विधिमंडळाचा (आमदार) सदस्य झाला. (2) जर त्याने राजीनामा दिला. (3) जर तो सभागृहाच्या परवानगीशिवाय सलग 60 दिवस गैरहजर राहिला.
- कलम 191: सदस्यत्वासाठी अपात्रता — एखादी व्यक्ती आमदार होण्यासाठी 'अपात्र' कधी ठरते: (1) जर तिने लाभाचे पद स्वीकारले असेल. (2) जर ती मनाने अस्थिर असेल. (3) जर ती दिवाळखोर असेल. (4) जर ती भारताची नागरिक नसेल. (5) पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरल्यास.
- कलम 192: अपात्रतेच्या प्रश्नांवर निर्णय — कलम 191 नुसार एखादा आमदार अपात्र आहे की नाही, याचा निर्णय 'राज्यपाल' घेतील. मात्र, राज्यपाल हा निर्णय 'निवडणूक आयोगा'च्या सल्ल्यानुसारच घेतील.
- कलम 193: शपथ न घेता किंवा अपात्र असताना सभागृहात बसल्यास दंड — जर एखाद्या व्यक्तीने आमदार म्हणून शपथ घेण्याआधी, किंवा अपात्र असताना सभागृहात बसून मतदान केले, तर तिला प्रत्येक दिवसासाठी 500 रुपये दंड भरावा लागेल.
- कलम 194: विधिमंडळाची सभागृहे आणि सदस्य यांचे अधिकार, विशेषाधिकार — आमदारांना विधिमंडळात बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. त्यांनी सभागृहात केलेल्या कोणत्याही भाषणासाठी किंवा मतदानासाठी त्यांच्यावर न्यायालयात खटला चालवता येणार नाही.
- कलम 195: सदस्यांचे वेतन व भत्ते — आमदारांचे (Members of Legislature) वेतन आणि भत्ते हे 'राज्य विधिमंडळ' स्वतः कायद्याद्वारे ठरवेल.
- कलम 196: विधेयके मांडणे व संमत करणे — (धन विधेयक वगळता) कोणतेही विधेयक (Bill) राज्याच्या कोणत्याही सभागृहात (विधानसभा/परिषद) मांडता येते. दोन्ही सभागृहांनी ते मंजूर केल्यावर ते राज्यपालांच्या सहीसाठी जाते.
- कलम 197: धन विधेयकां व्यतिरिक्त इतर विधेयकांबाबत विधान परिषदेच्या अधिकारांवर निर्बंध — 'विधान परिषद' (वरचे सभागृह) एखादे साधे विधेयक फक्त 'थांबवू' शकते, पण ते कायमचे नाकारू शकत नाही. विधान परिषद विधेयक जास्तीत जास्त 4 महिन्यांपर्यंत (पहिल्यांदा 3 महिने + दुसऱ्यांदा 1 महिना) रोखून धरू शकते. त्यानंतर ते मंजूर झाले असे मानले जाते.
- कलम 198: धन विधेयकां बाबत विशेष प्रक्रिया — 'धन विधेयक' (Money Bill) हे फक्त 'विधानसभेत' मांडता येते. विधानसभेने मंजूर केल्यावर ते विधान परिषदेकडे जाते. विधान परिषदेला 14 दिवसांच्या आत त्यावर शिफारस करावी लागते. 14 दिवसांत परत न पाठवल्यास, ते मंजूर झाले असे मानले जाते. (विधान परिषदेला धन विधेयक नाकारता येत नाही).
- कलम 199: "धन विधेयक" ची व्याख्या — 'धन विधेयक' म्हणजे काय? - नवीन कर लावणे, कर रद्द करणे, राज्याच्या 'एकत्रित निधी'तून पैसे काढणे, इत्यादी. एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार 'विधानसभेच्या सभापतीं'चा (Speaker) असतो.
- कलम 200: विधेयकांना संमती — दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले विधेयक 'राज्यपालां'च्या सहीसाठी पाठवले जाते. राज्यपालांकडे चार पर्याय असतात: (1) विधेयकाला सही (संमती) देणे (कायदा बनतो). (2) सही रोखून ठेवणे. (3) विधेयक (धन विधेयक सोडून) फेरविचारासाठी विधिमंडळाकडे परत पाठवणे. (4) विधेयक 'राष्ट्रपतीं'च्या विचारासाठी राखून ठेवणे. (हा राज्यपालाचा महत्त्वाचा अधिकार आहे).
आपले संविधान समजून घ्या सर्व भाग खालील प्रमाणे:
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 1: कलम 1 ते 50 अर्थासहित
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 2: कलम 51 ते 100 अर्थासहित
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 3: कलम 101 ते 150 अर्थासहित
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 4: कलम 151 ते 200 अर्थासहित
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 5: कलम 201 ते 250 अर्थासहित
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 6: कलम 251 ते 300 अर्थासहित
