भारतीय संविधानातील कलम 251 ते 300 (अर्थासह)
भाग XI: केंद्रराज्य संबंध (सुरु...)
(अध्याय I: कायदेविषयक संबंध - सुरू...)
- कलम 251: संसद (कलम 249, 250) आणि राज्यांनी केलेल्या कायद्यांमधील विसंगती — जेव्हा संसद (कलम 249 - राष्ट्रहितासाठी, किंवा कलम 250 - आणीबाणीत) राज्य सूचीतील विषयावर कायदा करते, तेव्हा राज्याचा कायदा आणि केंद्राचा कायदा यात जर 'विसंगती' (conflict) आली, तर 'केंद्राचा कायदा' (संसदेचा) श्रेष्ठ मानेल.
- कलम 252: दोन किंवा अधिक राज्यांच्या संमतीने संसदेने कायदा करणे — जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधिमंडळांना असे वाटले की, त्यांच्या राज्य सूचीतील एखाद्या विषयावर 'संसदेने' (केंद्राने) कायदा करणे गरजेचे आहे, आणि त्यांनी तसा ठराव मंजूर केला, तर संसद त्यांच्यासाठी तो कायदा करू शकते. (हा कायदा मग फक्त त्याच राज्यांना लागू होतो ज्यांनी मागणी केली होती).
- कलम 253: आंतरराष्ट्रीय करारांच्या अंमलबजावणीसाठी कायदे — 'आंतरराष्ट्रीय करार' (International Treaties) किंवा अधिवेशने लागू करण्यासाठी, 'संसदेला' (केंद्राला) भारताच्या कोणत्याही भागासाठी, अगदी 'राज्य सूची'मधील विषयावर सुद्धा कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
- कलम 254: संसदेने केलेले कायदे आणि राज्यांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती — 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) मधील एखाद्या विषयावर केंद्र आणि राज्य या दोघांनीही कायदे केले आणि त्यात 'विसंगती' आली, तर 'केंद्राचा कायदा' (संसदेचा) श्रेष्ठ मानला जाईल आणि राज्याचा कायदा त्या मर्यादेपर्यंत रद्द होईल.
- कलम 255: शिफारशी आणि पूर्वमंजुरी याबाबतच्या आवश्यकता — एखादे विधेयक मांडण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांची 'पूर्वमंजुरी' (prior sanction) घेणे आवश्यक होते, पण ती घेतली गेली नाही, तरीही ते विधेयक नंतर राष्ट्रपती/राज्यपालांनी सही केल्यावर वैध मानले जाईल (फक्त तांत्रिक चुकीमुळे ते रद्द होणार नाही).
(अध्याय II: प्रशासकीय संबंध)
- कलम 256: राज्ये आणि संघ यांची जबाबदारी — प्रत्येक राज्याने (राज्य सरकारने) आपले कार्यकारी अधिकार (Executive Power) अशा प्रकारे वापरले पाहिजेत की, संसदेने (केंद्राने) बनवलेल्या कायद्यांचे पालन होईल. केंद्र सरकार राज्यांना तसे निर्देश देऊ शकते.
- कलम 257: काही बाबतीत राज्यांवर संघाचे नियंत्रण — (1) राज्याने केंद्राच्या प्रशासकीय अधिकारात (उदा. रेल्वे, दळणवळण) अडथळा आणू नये. (2) राष्ट्रीय किंवा लष्करी महत्त्वाच्या 'दळणवळणाच्या साधनांची' (उदा. रस्ते, पूल) देखभाल करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्याला निर्देश देऊ शकते. (3) राज्यांमधील 'रेल्वेच्या संरक्षणासाठी' केंद्र सरकार राज्याला (पोलीस) निर्देश देऊ शकते.
- कलम 258: काही बाबतीत राज्यांना अधिकार देण्याचा संघाचा अधिकार — 'राष्ट्रपती' (राज्याच्या संमतीने) केंद्राच्या अखत्यारीतील (Union List) कोणतेही काम किंवा अधिकार राज्य सरकारकडे किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवू शकतात.
- कलम 258A: संघाकडे कार्ये सोपवण्याचा राज्यांचा अधिकार — 'राज्यपाल' (केंद्र सरकारच्या संमतीने) राज्याच्या अखत्यारीतील कोणतेही काम केंद्र सरकारकडे सोपवू शकतात.
- कलम 260: भारताबाहेरील प्रदेशांबाबत संघाची अधिकारिता — भारत सरकार (करार करून) भारताबाहेरील कोणत्याही प्रदेशाचे प्रशासकीय किंवा कायदेशीर अधिकार स्वीकारू शकते (उदा. पूर्वी सिक्कीमचे संरक्षण).
- कलम 261: सार्वजनिक अभिलेख, न्यायिक कार्यवाही — केंद्र सरकारचे आणि प्रत्येक राज्याचे अधिकृत दस्तऐवज (Public Acts/Records) आणि न्यायालयाचे निर्णय यांना संपूर्ण भारतात 'पूर्ण मान्यता' (full faith and credit) दिली जाईल.
- कलम 262: आंतर-राज्य नद्यांच्या पाणीवाटपाचे निवाडे — दोन किंवा अधिक राज्यांमधील नदीच्या 'पाणीवाटपाच्या' वादावर (उदा. कावेरी) निर्णय देण्यासाठी 'संसद' (Parliament) कायद्याद्वारे 'न्यायाधिकरण' (Tribunal) स्थापन करू शकते. संसद असेही ठरवू शकते की, या वादात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.
- कलम 263: आंतर-राज्य परिषदेची स्थापना — जर 'राष्ट्रपतीं'ना वाटले की, राज्या-राज्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी किंवा समान विषयांवर चर्चा करण्यासाठी एका परिषदेची गरज आहे, तर ते 'आंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) स्थापन करू शकतात.
भाग XII: वित्त, मालमत्ता, करार आणि दावे
(अध्याय I: वित्त)
- कलम 264: 'वित्त आयोग' चा अर्थ — या भागात 'वित्त आयोग' म्हणजे कलम 280 अंतर्गत स्थापन झालेला आयोग, अशी व्याख्या आहे.
- कलम 265: कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कर न लादणे — "कायद्याने अधिकृत केल्याशिवाय कोणताही कर (Tax) लादला किंवा वसूल केला जाणार नाही." (सरकारला कर लावण्यासाठी संसदेची/विधिमंडळाची परवानगी (कायदा) लागते).
- कलम 266: भारताचा आणि राज्यांचा एकत्रित निधी व सार्वजनिक लेखे — (1) भारत सरकारला मिळणारा सर्व महसूल (कर, कर्ज) 'भारताच्या एकत्रित निधी' (Consolidated Fund of India) मध्ये जमा होईल. तसेच राज्याला मिळणारा महसूल 'राज्याच्या एकत्रित निधी'त जमा होईल. या निधीतून पैसे काढण्यासाठी संसदेची/विधिमंडळाची परवानगी (विनियोजन विधेयक) लागते. (2) इतर सर्व पैसे (उदा. भविष्य निर्वाह निधी, ठेवी) 'सार्वजनिक लेख्या' (Public Account) मध्ये जमा होतात.
- कलम 267: आकस्मिकता निधी (Contingency Fund) — संसदेला कायदा करून 'भारताचा आकस्मिकता निधी' स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. हा निधी 'राष्ट्रपतीं'च्या अखत्यारीत असतो, जेणेकरून एखादे अनपेक्षित संकट (उदा. पूर, युद्ध) आल्यास, संसदेच्या मंजुरीची वाट न पाहता, त्यातून तातडीने पैसे खर्च करता येतात. (असाच निधी राज्यांसाठी राज्यपालांच्या अखत्यारीत असतो).
- कलम 268: संघाने लादलेले पण राज्यांनी गोळा केलेले शुल्क — असे कर (उदा. स्टॅम्प ड्युटी) जे केंद्र सरकार (संघ) लावते, पण ते राज्यांद्वारे गोळा केले जातात आणि राज्यांनाच वापरण्यासाठी दिले जातात.
- कलम 269: संघाने लादलेले व गोळा केलेले पण राज्यांना द्यावयाचे कर — असे कर (उदा. आंतर-राज्य व्यापारातील मालाची खरेदी-विक्री) जे केंद्र सरकार लावते आणि गोळा करते, पण त्यातून मिळणारा पैसा राज्यांना वाटून दिला जातो.
- कलम 269A: आंतर-राज्य व्यापारातील GST — (हे GST नुसार जोडले गेले). आंतर-राज्य व्यापारावर जो 'एकत्रित वस्तू आणि सेवा कर' (IGST) लावला जातो, तो केंद्र सरकार लावेल आणि गोळा करेल, पण तो 'जीएसटी परिषदे'च्या शिफारशीनुसार केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाटला जाईल.
- कलम 270: संघ आणि राज्यांमध्ये वाटले जाणारे कर — केंद्राने गोळा केलेले बहुतेक सर्व कर (उदा. आयकर) केंद्र आणि राज्यांमध्ये (वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार) वाटले जातील.
- कलम 271: काही शुल्क आणि करांवर संघाच्या प्रयोजनार्थ अधिभार (Surcharge) — 'संसद' (केंद्र सरकार) कलम 269 आणि 270 मधील करांवर स्वतःच्या (केंद्राच्या) खर्चासाठी 'अधिभार' (Surcharge) लावू शकते. या अधिभारातून मिळणारा पैसा राज्यांना वाटावा लागत नाही; तो पूर्णपणे केंद्राचा असतो.
- कलम 273: ताग आणि ताग उत्पादनांवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने — काही राज्यांना (आसाम, बिहार, ओडिशा, प. बंगाल) ताग उत्पादनावरील निर्यात शुल्काच्या बदल्यात केंद्र सरकारकडून 'अनुदान' (Grant) देण्याची तरतूद.
- कलम 274: राज्यांच्या हितावर परिणाम करणाऱ्या कराधान विधेयकांसाठी राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस — असे कोणतेही विधेयक, ज्यामुळे राज्यांच्या कर-उत्पन्नावर (Tax Income) परिणाम होत असेल, ते विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी 'राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस' (Prior Recommendation) घेणे बंधनकारक आहे.
- कलम 275: काही राज्यांना संघातर्फे अनुदाने — संसदेला कायदा करून, ज्या राज्यांना मदतीची गरज आहे (विशेषतः अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी) त्यांना भारताच्या एकत्रित निधीतून 'सहाय्यक अनुदान' (Grants-in-aid) देण्याचा अधिकार आहे.
- कलम 276: व्यवसाय, व्यापार, इत्यादींवरील कर — राज्य सरकारला 'व्यवसाय' (Professions) किंवा नोकरीवर कर (Professional Tax) लावण्याचा अधिकार आहे, पण हा कर प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष 2,500 रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
- कलम 277: व्यावृत्ती (Savings) — संविधान लागू होण्यापूर्वी जे कर (उदा. नगरपालिका कर) कायदेशीररित्या लावले जात होते, ते संसद नवीन कायदा करेपर्यंत चालू राहतील.
- कलम 279: "निव्वळ उत्पन्न" इत्यादींची गणना — कराचे 'निव्वळ उत्पन्न' (Net Proceeds) म्हणजे काय (गोळा करण्याचा खर्च वजा जाता), हे ठरवण्याचा आणि प्रमाणित करण्याचा अधिकार भारताच्या 'नियंत्रक व महालेखापरीक्षकां'ना (CAG) आहे, आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असेल.
- कलम 279A: वस्तू आणि सेवा कर परिषद (GST Council) — (हे 2016 मध्ये जोडले गेले). 'राष्ट्रपती' 'जीएसटी परिषदे'ची (GST Council) स्थापना करतील. ही परिषद केंद्र आणि राज्यांना GST संबंधी शिफारसी करेल (उदा. कराचे दर काय असावेत, कोणते कर GST मध्ये विलीन करावेत). या परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतील आणि सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री तिचे सदस्य असतील.
- कलम 280: वित्त आयोग (Finance Commission) — 'राष्ट्रपती' दर 5 वर्षांनी एका 'वित्त आयोगा'ची नियुक्ती करतील. हा आयोग केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांची (Net Taxes) वाटणी कशी करावी, आणि राज्यांना किती अनुदान (Grants) द्यावे, याबद्दल राष्ट्रपतींना शिफारस करेल.
- कलम 281: वित्त आयोगाच्या शिफारशी — राष्ट्रपती 'वित्त आयोगा'च्या शिफारशी आणि त्यावर सरकारने काय कारवाई केली, याचा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवतील.
- कलम 282: संघ किंवा राज्याने त्यांच्या महसुलातून करता येणारा खर्च — केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार, स्वतःच्या अधिकारात नसलेल्या (पण 'सार्वजनिक हिताच्या') कोणत्याही कामासाठी 'अनुदान' (Grant) किंवा खर्च करू शकते.
- कलम 283: एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी यांचे व्यवस्थापन — 'एकत्रित निधी' आणि 'आकस्मिकता निधी' यात पैसे कसे जमा करायचे, कसे काढायचे, याचे नियम संसद (केंद्रासाठी) आणि राज्य विधिमंडळ (राज्यासाठी) कायद्याद्वारे ठरवतील.
- कलम 284: सार्वजनिक सेवकांना मिळालेल्या ठेवी — सरकारी अधिकाऱ्यांना (न्यायालयांसह) त्यांच्या कामाचा भाग म्हणून मिळणाऱ्या ठेवी (Deposits) 'सार्वजनिक लेख्या' (Public Account) मध्ये जमा केल्या जातील.
- कलम 285: संघाच्या मालमत्तेस राज्याच्या कराधानातून सूट — 'केंद्र सरकार'च्या (Union) मालमत्तेवर (Property) राज्य सरकार किंवा नगरपालिका कोणताही 'कर' (Tax) लावू शकत नाही.
- कलम 286: मालाची विक्री किंवा खरेदी यांवरील कराधान निर्बंध — राज्य सरकार खालील बाबतीत मालाच्या विक्रीवर/खरेदीवर कर लावू शकत नाही: (1) राज्याबाहेर होणारी विक्री, (2) आयात किंवा निर्यात. (हे कलम GST पूर्वी खूप महत्त्वाचे होते).
- कलम 287: विद्युत करातून सूट — राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या (उदा. रेल्वे) वापराच्या विजेवर (Electricity) कर लावू शकत नाही.
- कलम 288: पाणी किंवा वीज याबाबत राज्यांच्या कराधानातून सूट — जर केंद्र सरकारने (उदा. नदी खोरे विकास) वीज किंवा पाणी नियंत्रित केले असेल, तर त्यावर राज्य सरकार राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय कर लावू शकत नाही.
- कलम 289: राज्याची मालमत्ता आणि उत्पन्न यांना संघाच्या कराधानातून सूट — 'राज्य सरकार'च्या मालमत्तेवर आणि उत्पन्नावर 'केंद्र सरकार' (Union) कर लावू शकत नाही. (पण, जर राज्य सरकार एखादा 'व्यापार' किंवा 'धंदा' करत असेल, तर त्यावर केंद्र सरकार कर लावू शकते).
- कलम 290: काही खर्च आणि पेन्शनबाबत समायोजन — काही जुने खर्च किंवा पेन्शन (जे आधी केंद्र/राज्यांमध्ये विभागले गेले होते) त्यांच्या समायोजनाबद्दल (Adjustment) हे कलम आहे.
- कलम 290A: काही देवस्वम निधींना वार्षिक प्रदान — केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांनी त्यांच्या राज्याच्या 'एकत्रित निधी'तून काही विशिष्ट 'देवस्वम' (मंदिर) निधींना वार्षिक रक्कम देण्याची तरतूद.
- कलम 291: [रद्द केले] — (संस्थानिकांच्या तनख्यांबद्दल होते).
(अध्याय II: कर्ज घेणे)
- कलम 292: भारत सरकारने कर्ज घेणे — 'केंद्र सरकार' (Union Executive) भारताच्या 'एकत्रित निधी'च्या हमीवर (संसदेने ठरवलेल्या मर्यादेत) भारतात किंवा भारताबाहेरून 'कर्ज' (Borrow) घेऊ शकते.
- कलम 293: राज्यांनी कर्ज घेणे — 'राज्य सरकार' (State Executive) राज्याच्या 'एकत्रित निधी'च्या हमीवर (विधिमंडळाने ठरवलेल्या मर्यादेत) फक्त 'भारतातूनच' कर्ज घेऊ शकते (परदेशातून नाही). अट: जर राज्यावर केंद्राचे जुने कर्ज असेल, तर नवीन कर्ज घेण्यासाठी राज्य सरकारला 'केंद्र सरकारची परवानगी' घेणे बंधनकारक आहे.
(अध्याय III: मालमत्ता, करार, हक्क, दायित्वे आणि दावे)
- कलम 294: काही बाबतीत मालमत्ता, हक्क, दायित्वे यांचे उत्तराधिकार — संविधान लागू होण्यापूर्वी जी मालमत्ता किंवा अधिकार 'ब्रिटिश इंडिया'चे किंवा 'संस्थानिकां'चे होते, ते आता अनुक्रमे 'भारत सरकार' (Union) किंवा 'राज्य सरकारां'कडे येतील.
- कलम 295: इतर बाबतीत मालमत्ता, हक्क, दायित्वे यांचे उत्तराधिकार — संविधान लागू होण्यापूर्वी 'संस्थानिकां'च्या मालकीची जी मालमत्ता होती, ती भारत सरकारने संस्थानिकांसोबत केलेल्या करारानुसार विभागली जाईल.
- कलम 296: मालक नसलेली मालमत्ता (Escheat or lapse) — जर एखादी व्यक्ती 'वारस' (Heir) न ठेवता मरण पावली, तर तिची मालमत्ता, जर ती राज्याच्या हद्दीत असेल तर 'राज्य सरकार'कडे जाईल, आणि इतरत्र असल्यास 'केंद्र सरकार'कडे जाईल.
- कलम 297: प्रादेशिक जलाधार किंवा खंडीय भूभागातील मूल्यवान वस्तू — भारताच्या सागरी हद्दीतील (Territorial Waters) किंवा 'महाद्वीपीय मंचा' (Continental Shelf) खाली असलेली सर्व जमीन आणि समुद्रातील/समुद्राखालची सर्व 'मूल्यवान संसाधने' (उदा. तेल, वायू) 'केंद्र सरकार'च्या (Union) मालकीची असतील.
- कलम 298: व्यापार करण्याचा अधिकार — 'केंद्र सरकार' आणि 'राज्य सरकार' यांना स्वतःच्या अधिकारांच्या मर्यादेत कोणताही 'व्यापार' (Trade) किंवा 'धंदा' (Business) करण्याचा, मालमत्ता खरेदी-विक्री करण्याचा आणि 'करार' (Contracts) करण्याचा अधिकार आहे.
- कलम 299: करार (Contracts) — (1) केंद्र सरकारने केलेले सर्व करार 'राष्ट्रपतीं'च्या नावाने केले जातील आणि राज्य सरकारने केलेले सर्व करार 'राज्यपालां'च्या नावाने केले जातील. (2) राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे करार करत असले, तरी त्या करारासाठी ते 'वैयक्तिकरित्या' (Personally) जबाबदार नसतील.
- कलम 300: खटले आणि कार्यवाही (Suits and proceedings) — 'भारत सरकार' (Union of India) किंवा 'राज्य सरकार' (State) यांच्यावर खटला (Suit) दाखल केला जाऊ शकतो किंवा ते खटला दाखल करू शकतात. (म्हणजेच, सरकारला न्यायालयात खेचता येते).
आपले संविधान समजून घ्या सर्व भाग खालील प्रमाणे:
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 1: कलम 1 ते 50 अर्थासहित
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 2: कलम 51 ते 100 अर्थासहित
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 3: कलम 101 ते 150 अर्थासहित
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 4: कलम 151 ते 200 अर्थासहित
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 5: कलम 201 ते 250 अर्थासहित
- आपले संविधान समजून घ्या भाग 6: कलम 251 ते 300 अर्थासहित
