आपले संविधान समजून घ्या भाग 3 : कलम 101 ते 150 अर्थासहित | Indian Constitution

भारतीय संविधानातील कलम 101 ते 150 (अर्थासह)

भाग V: संघराज्य (सुरु...)

(अध्याय II: संसद - सुरू...)

• कलम 101: जागा रिक्त होणे — खासदाराची जागा कधी रिकामी होते: (1) जर तो दोन्ही सभागृहांचा (लोकसभा आणि राज्यसभा) सदस्य झाला. (2) जर त्याने राजीनामा दिला. (3) जर तो सभागृहाच्या परवानगीशिवाय सलग 60 दिवस सर्व सभांना गैरहजर राहिला.
• कलम 102: सदस्यत्वासाठी अपात्रता — एखादी व्यक्ती खासदार होण्यासाठी 'अपात्र' कधी ठरते: (1) जर तिने लाभाचे पद (Office of Profit) स्वीकारले असेल. (2) जर ती मनाने अस्थिर (वेडसर) असेल. (3) जर ती दिवाळखोर असेल. (4) जर ती भारताची नागरिक नसेल. (5) पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरल्यास.
• कलम 103: अपात्रतेच्या प्रश्नांवर निर्णय — कलम 102 नुसार एखादा खासदार अपात्र आहे की नाही, याचा निर्णय 'राष्ट्रपती' घेतील. मात्र, राष्ट्रपती हा निर्णय 'निवडणूक आयोगा'च्या सल्ल्यानुसारच घेतील. (पक्षांतर बंदीचा निर्णय सभापती/अध्यक्ष घेतात).
• कलम 104: शपथ न घेता किंवा अपात्र असताना सभागृहात बसल्यास दंड — जर एखाद्या व्यक्तीने खासदार म्हणून शपथ घेण्याआधी, किंवा अपात्र असताना, किंवा मतदानाचा अधिकार नसताना सभागृहात बसून मतदान केले, तर तिला प्रत्येक दिवसासाठी 500 रुपये दंड भरावा लागेल.
• कलम 105: संसदेची सभागृहे आणि सदस्य यांचे अधिकार, विशेषाधिकार — खासदारांना संसदेत बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. त्यांनी संसदेत केलेल्या कोणत्याही भाषणासाठी किंवा मतदानासाठी त्यांच्यावर न्यायालयात खटला चालवता येणार नाही.
• कलम 106: सदस्यांचे वेतन व भत्ते — खासदारांचे (Members of Parliament) वेतन आणि भत्ते हे 'संसद' स्वतः कायद्याद्वारे ठरवेल.
• कलम 107: विधेयके मांडणे व संमत करणे — नवीन कायदा कसा बनतो याची प्रक्रिया. (धन विधेयक वगळता) कोणतेही विधेयक (Bill) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) मांडता येते. दोन्ही सभागृहांनी ते मंजूर केल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.
• कलम 108: काही बाबतीत दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक — जर एखाद्या साध्या विधेयकावर लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्यात मतभेद झाले (उदा. एकाने मंजूर केले, दुसऱ्याने नाकारले), तर राष्ट्रपती त्या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) बोलावू शकतात. या बैठकीत निर्णय साध्या बहुमताने होतो (यात लोकसभेचे संख्याबळ जास्त असल्याने त्यांचे मत निर्णायक ठरते).
• कलम 109: धन विधेयकां (Money Bills) बाबत विशेष प्रक्रिया — 'धन विधेयक' (पैशांसंबंधी/करांसंबंधी विधेयक) हे फक्त 'लोकसभेत' मांडता येते, राज्यसभेत नाही. लोकसभेने मंजूर केल्यावर ते राज्यसभेकडे जाते. राज्यसभेला 14 दिवसांच्या आत ते मंजूर करावे लागते. राज्यसभेने ते नाकारले किंवा 14 दिवसांत परत पाठवले नाही, तरीही ते मंजूर झाले असे मानले जाते.
• कलम 110: "धन विधेयक" ची व्याख्या — 'धन विधेयक' म्हणजे काय? - नवीन कर लावणे, कर रद्द करणे, भारताच्या 'एकत्रित निधी'तून (Consolidated Fund) पैसे काढणे किंवा त्यात पैसे जमा करणे, यांसारख्या आर्थिक बाबींशी संबंधित विधेयक. एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार 'लोकसभेच्या सभापतीं'चा (Speaker) असतो.
• कलम 111: विधेयकांना संमती — दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींनी सही केल्यावरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. राष्ट्रपती सही करू शकतात, सही रोखून ठेवू शकतात (Absolute Veto), किंवा विधेयक (धन विधेयक सोडून) संसदेकडे फेरविचारासाठी परत पाठवू शकतात (Suspensive Veto).
• कलम 112: वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (अर्थसंकल्प) — राष्ट्रपती प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला, त्या वर्षासाठी सरकारला अंदाजे किती उत्पन्न मिळेल (Receipts) आणि किती खर्च (Expenditure) अपेक्षित आहे, याचा एक हिशोब (ज्याला आपण 'बजेट' म्हणतो) संसदेसमोर मांडतील.
• कलम 113: अर्थसंकल्पासंबंधी संसदेतील प्रक्रिया — अर्थसंकल्पातील 'खर्चाच्या अंदाजांवर' (Estimates) लोकसभेत मतदान घेतले जाते (याला 'अनुदानाची मागणी' - Demand for Grants म्हणतात). राज्यसभेला यावर फक्त चर्चा करता येते, मतदान करता येत नाही.
• कलम 114: विनियोजन विधेयके (Appropriation Bills) — लोकसभेने अनुदानास (खर्चास) मंजुरी दिल्यानंतर, भारताच्या 'एकत्रित निधी'तून (सरकारी तिजोरीतून) तो पैसा काढण्यासाठी संसदेला एक कायदा मंजूर करावा लागतो, त्याला 'विनियोजन विधेयक' म्हणतात.
• कलम 115: पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने — जर अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या पैशांपेक्षा जास्त खर्च झाला किंवा नवीन खर्चाची गरज निर्माण झाली, तर सरकार संसदेसमोर 'पूरक अनुदान' (Supplementary Grant) मांडून अधिक पैशांची मागणी करू शकते.
• कलम 116: लेखा अनुदान (Votes on account) — अर्थसंकल्प मंजूर होण्यास वेळ लागणार असेल (उदा. निवडणुका असल्यास), तर सरकारला तात्पुरता खर्च (उदा. 2-3 महिन्यांचा पगार देण्यासाठी) करण्यासाठी आगाऊ रक्कम मंजूर करून घेण्याच्या प्रक्रियेला 'लेखा अनुदान' म्हणतात.
• कलम 117: वित्तीय विधेयकां (Financial Bills) बाबत विशेष तरतुदी — ज्या विधेयकांमध्ये करांव्यतिरिक्त इतर आर्थिक बाबी असतात (उदा. कर्ज घेणे), त्या विधेयकांसाठी काही विशेष प्रक्रिया (उदा. राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी) कशी असेल, हे हे कलम सांगते.
• कलम 118: प्रक्रियेचे नियम — संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला (लोकसभा आणि राज्यसभा) आपापले कामकाज चालवण्यासाठी स्वतःचे नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.
• कलम 119: संसदेतील वित्तीय कामकाजाचे कायद्याद्वारे विनियमन — अर्थसंकल्प आणि इतर आर्थिक कामकाज वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी संसद कायद्याद्वारे विशेष नियम बनवू शकते.
• कलम 120: संसदेत वापरायची भाषा — संसदेचे कामकाज 'हिंदी' किंवा 'इंग्रजी'मध्ये चालेल. जर एखाद्या सदस्याला या दोन्ही भाषा येत नसतील, तर अध्यक्ष/सभापती त्यांना त्यांच्या 'मातृभाषेत' बोलण्याची परवानगी देऊ शकतात.
• कलम 121: संसदेतील चर्चेवर निर्बंध — सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने त्यांचे कर्तव्य बजावताना केलेल्या वर्तणुकीवर संसदेत चर्चा करता येणार नाही (फक्त महाभियोगाचा ठराव मांडताना चर्चा करता येते).
• कलम 122: न्यायालयांनी संसदेच्या कामकाजाची चौकशी न करणे — संसदेच्या कामकाजात काही अनियमितता झाली (उदा. प्रक्रियेत चूक), तरी त्या आधारावर 'न्यायालय' संसदेच्या कामकाजाची चौकशी करू शकत नाही.

(अध्याय III: राष्ट्रपतींचे कायदेविषयक अधिकार)

• कलम 123: संसदेच्या विश्रांतीकाळात वटहुकूम काढण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार — जेव्हा संसदेचे अधिवेशन चालू नसते (विश्रांतीकाळ) आणि देशाला तातडीने कायद्याची गरज असते, तेव्हा राष्ट्रपती 'वटहुकूम' (Ordinance) जारी करू शकतात. या वटहुकूमाला कायद्याइतकाच अधिकार असतो. मात्र, संसद पुन्हा सुरू झाल्यावर 6 आठवड्यांच्या आत हा वटहुकूम संसदेने मंजूर करणे आवश्यक असते, अन्यथा तो रद्द होतो.

(अध्याय IV: संघराज्य न्यायपालिका - The Union Judiciary)

• कलम 124: सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि रचना — "भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) असेल." यात एक 'सरन्यायाधीश' (CJI) आणि संसदेने ठरवल्यानुसार इतर न्यायाधीश असतील. राष्ट्रपती न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील.
• कलम 125: न्यायाधीशांचे वेतन — सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन संसद कायद्याद्वारे ठरवते.
• कलम 126: हंगामी सरन्यायाधीशांची नियुक्ती — जेव्हा सरन्यायाधीशांचे पद रिकामे असेल किंवा ते रजेवर असतील, तेव्हा राष्ट्रपती इतर न्यायाधीशांपैकी एकाची 'हंगामी सरन्यायाधीश' म्हणून नियुक्ती करू शकतात.
• कलम 127: तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीशांची नियुक्ती — सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज चालवण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या (Quorum) कमी पडत असेल, तर सरन्यायाधीश (राष्ट्रपतींच्या परवानगीने) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला तात्पुरत्या काळासाठी 'तदर्थ न्यायाधीश' म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात नेमू शकतात.
• कलम 128: सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकांना निवृत्त न्यायाधीशांची उपस्थिती — सरन्यायाधीश, राष्ट्रपतींच्या परवानगीने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात भाग घेण्यासाठी विनंती करू शकतात.
• कलम 129: सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असणे — सर्वोच्च न्यायालय हे 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) असेल. (1) त्याचे सर्व निर्णय आणि कामकाज कायमस्वरूपी रेकॉर्ड म्हणून ठेवले जाईल व ते पुरावा म्हणून वापरले जातील. (2) न्यायालयाचा 'अवमान' (Contempt of Court) केल्यास शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असेल.
Define 'Cognitive Dissonance' in simple terms, provide a classic example, and explain its real-world implications in 3 bullet points.
• कलम 130: सर्वोच्च न्यायालयाचे स्थान — सर्वोच्च न्यायालय 'दिल्ली' येथे असेल. मात्र, सरन्यायाधीशांना (राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने) वाटल्यास ते इतर कोणत्याही ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाची बैठक घेऊ शकतात.
• कलम 131: सर्वोच्च न्यायालयाची मूळ अधिकारिता — 'मूळ अधिकारिता' म्हणजे असे खटले जे थेट सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल करता येतात. उदा: (1) केंद्र सरकार विरुद्ध एक किंवा अधिक राज्ये. (2) दोन किंवा अधिक राज्यांमधील वाद.
• कलम 132: काही बाबतीत उच्च न्यायालयांमधून अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता — जर उच्च न्यायालयाने (High Court) निर्णय दिला की, एखाद्या खटल्यात 'संविधानाचा अर्थ' लावण्याचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तर त्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते.
• कलम 133: दिवाणी बाबतीत उच्च न्यायालयांमधून अपिले — दिवाणी (Civil) खटल्यांमध्ये (उदा. मालमत्ता, पैसे) उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात कधी अपील करता येते, हे सांगते (जर त्यात कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न गुंतलेला असेल).
• कलम 134: फौजदारी बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाची अपिलीय अधिकारिता — फौजदारी (Criminal) खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते: (1) जर उच्च न्यायालयाने खालच्या कोर्टाचा निर्दोष सोडल्याचा निर्णय बदलून आरोपीला 'फाशीची शिक्षा' दिली असेल.
• कलम 134A: सर्वोच्च न्यायालयात अपिलासाठी प्रमाणपत्र — वरील कलमांनुसार (132, 133, 134) सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी 'उच्च न्यायालयाचे प्रमाणपत्र' लागते, ते प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया.
• कलम 135: विद्यमान कायद्यान्वये फेडरल कोर्टाची अधिकारिता — संविधान लागू होण्यापूर्वी जे अधिकार भारताच्या 'फेडरल कोर्टा'ला होते, ते सर्व अधिकार आता सर्वोच्च न्यायालयाला असतील.
• कलम 136: अपिलांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची विशेष परवानगी — हा सर्वोच्च न्यायालयाचा 'सर्वात मोठा' अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय, स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार, भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने (Tribunal) दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध, 'अपील करण्याची विशेष परवानगी' (Special Leave Petition - SLP) देऊ शकते.
• कलम 137: निर्णयांचे/आदेशांचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनर्विलोकन — सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःने दिलेला निर्णय किंवा आदेश 'पुन्हा तपासण्याचा' (Review) अधिकार आहे. (जर निर्णयात काही मोठी चूक झाली असेल).
• कलम 138: सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारितेत वाढ — 'संसद' कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार (उदा. केंद्र सूचीतील विषयांवर) वाढवू शकते.
• कलम 139: विशिष्ट रिट काढण्याच्या अधिकारांचे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान — सध्या सर्वोच्च न्यायालय फक्त 'मूलभूत हक्कां'साठी (कलम 32) रिट काढू शकते. पण, संसद कायदा करून, इतर कोणत्याही हेतूसाठी रिट काढण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला देऊ शकते.
• कलam 139A: विशिष्ट खटले हस्तांतरित करणे — जर एकापेक्षा जास्त उच्च न्यायालयांमध्ये (High Courts) एकाच कायदेशीर प्रश्नावर खटले चालू असतील, तर सर्वोच्च न्यायालय ते सर्व खटले स्वतःकडे 'हस्तांतरित' (Transfer) करून घेऊ शकते आणि एकत्रित निर्णय देऊ शकते.
• कलम 140: सर्वोच्च न्यायालयाचे आनुषंगिक अधिकार — संसद कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाला अधिक प्रभावीपणे काम करता यावे, यासाठी 'सहाय्यक' (Ancillary) अधिकार देऊ शकते.
• कलम 141: सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्वांवर बंधनकारक असणे — सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय (Law declared by Supreme Court) हा भारतातील इतर 'सर्व न्यायालयांवर' (उच्च न्यायालये आणि खालची न्यायालये) बंधनकारक असेल.
• कलम 142: सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश अंमलात आणणे — सर्वोच्च न्यायालय 'संपूर्ण न्याय' (Complete Justice) करण्यासाठी, त्याच्यासमोर असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात, आवश्यक वाटेल असा कोणताही आदेश देऊ शकते, आणि तो संपूर्ण भारतात लागू होईल.
• कलम 143: राष्ट्रपतींचा सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार — जर राष्ट्रपतींना वाटले की, कायदा किंवा वस्तुस्थिती याबाबत एखादा सार्वजनिक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तर ते त्यावर 'सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला' (Advisory Opinion) मागू शकतात. (हा सल्ला सरकारवर बंधनकारक नसतो).
• कलम 144: दिवाणी आणि न्यायिक प्राधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीस असणे — भारतातील सर्व अधिकाऱ्यांनी (उदा. पोलीस, कलेक्टर) आणि न्यायालयांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीसाठी काम करणे बंधनकारक आहे.
• कलम 145: न्यायालयाचे नियम, इत्यादी — सर्वोच्च न्यायालयाला, राष्ट्रपतींच्या परवानगीने, स्वतःचे कामकाज चालवण्यासाठी (उदा. वकील, सुनावणी) नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.
• कलम 146: अधिकारी, सेवक आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा खर्च — सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सरन्यायाधीश करतील. न्यायालयाचा सर्व प्रशासकीय खर्च भारताच्या 'एकत्रित निधी'तून (Consolidated Fund) केला जातो (त्यावर संसदेत मतदान होत नाही).
• कलम 147: अर्थ लावणे — संविधानाचा 'अर्थ लावण्या'संबंधी (Interpretation) जे नियम आहेत, ते या कलमात स्पष्ट केले आहेत.

(अध्याय V: भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक - CAG)

• कलम 148: भारताचा नियंत्रक व महाleखापरीक्षक (CAG) — भारताचा एक 'नियंत्रक व महालेखापरीक्षक' (Comptroller and Auditor-General) असेल, ज्याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील. हा अधिकारी भारत सरकारचा आणि सर्व राज्य सरकारांच्या खर्चाची 'तपासणी' (Audit) करतो. हा देशाच्या तिजोरीचा 'रखवालदार' असतो.
• कलम 149: नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची कर्तव्ये आणि अधिकार — कॅग (CAG) ची कर्तव्ये आणि अधिकार (केंद्र व राज्यांचे कोणते हिशेब तपासायचे) हे संसद कायद्याद्वारे ठरवेल.
• कलम 150: संघ आणि राज्यांच्या लेख्यांचा नमुना — केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी त्यांचे हिशेब (Accounts) कोणत्या 'पद्धतीने' (Form) ठेवावेत, याचा सल्ला कॅग (CAG) राष्ट्रपतींना देईल.

आपले संविधान समजून घ्या सर्व भाग खालील प्रमाणे:

• आपले संविधान समजून घ्या भाग 1: कलम 1 ते 50 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 2: कलम 51 ते 100 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 3: कलम 101 ते 150 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 4: कलम 151 ते 200 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 5: कलम 201 ते 250 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 6: कलम 251 ते 300 अर्थासहित

{alertInfo}वरील माहिती मध्ये जर काही चुक झाली असेल तर नक्की आम्हाला E-Mail द्वारे कळवा, आम्हाला Suggestions देण्यासाठी येथे क्लिक करा!

{alertSuccess}Latest Updates साठी आम्हालाWhatsApp, Facebook, Instagram ला फॉलो आणि YouTube ला Subscribe करून Support करा! जय शिवराय जय भीम 💙🧡🙏!