आपले संविधान समजून घ्या भाग 2 : कलम 51 ते 100 अर्थासहित | Indian Constitution

भारतीय संविधानातील कलम 51 ते 100 (अर्थासह)

भाग IVA: मूलभूत कर्तव्ये

• कलम 51A: मूलभूत कर्तव्ये — हा भाग (1976 मध्ये) संविधानात जोडला गेला. हा नागरिकांची 'कर्तव्ये' सांगतो. (उदा. संविधानाचे पालन करणे, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करणे, देशाचे संरक्षण करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे, 6 ते 14 वयोगटातील पाल्याला शिक्षणाची संधी देणे).

भाग V: संघराज्य (केंद्र सरकार)

(अध्याय I: कार्यकारी मंडळ - The Executive)

• कलम 52: भारताचे राष्ट्रपती — "भारताचा एक राष्ट्रपती असेल." हे कलम देशाच्या सर्वोच्च पदाची (राष्ट्रपती) तरतूद करते.
• कलम 53: संघाचा कार्यकारी अधिकार — केंद्र सरकारचा सर्व 'कार्यकारी अधिकार' (Executive Power) राष्ट्रपतींच्या हाती असेल. ते हा अधिकार स्वतः किंवा त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत (म्हणजेच पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळामार्फत) वापरतील.
• कलम 54: राष्ट्रपतींची निवडणूक — राष्ट्रपतींची निवडणूक थेट जनतेद्वारे होत नाही. ती एका 'निर्वाचक गणा'द्वारे (Electoral College) होते, ज्यामध्ये संसद (लोकसभा + राज्यसभा) आणि सर्व राज्यांच्या 'विधानसभा' यांचे निवडून आलेले सदस्य (आमदार/खासदार) मतदान करतात.
• कलम 55: राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत — ही निवडणूक 'प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वा'च्या पद्धतीने (proportional representation) आणि 'एकल संक्रमणीय' (single transferable vote) मताद्वारे, गुप्त मतदानाने होते.
• कलम 56: राष्ट्रपतींचा पदावधी — राष्ट्रपती त्यांच्या पदावर 5 वर्षे राहतील. ते स्वतःच्या सहीने उपराष्ट्रपतींकडे राजीनामा देऊ शकतात.
• कलम 57: फेरनिवडणुकीसाठी पात्रता — जी व्यक्ती राष्ट्रपती आहे किंवा होती, ती पुन्हा राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र असेल. (कितीही वेळा).
• कलम 58: राष्ट्रपती म्हणून निवडून येण्यासाठी पात्रता — राष्ट्रपती होण्यासाठी व्यक्ती: (1) भारताची नागरिक असावी, (2) 35 वर्षे वय पूर्ण असावे, आणि (3) लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावी.
• कलम 59: राष्ट्रपती पदाच्या शर्ती — राष्ट्रपती संसदेच्या किंवा विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य (आमदार/खासदार) असू शकत नाही. त्याला सरकारी निवासस्थान (राष्ट्रपती भवन) आणि संसदेने ठरवलेले वेतन-भत्ते मिळतील.
• कलम 60: राष्ट्रपतींनी घ्यावयाची शपथ — राष्ट्रपती, पद स्वीकारण्यापूर्वी, भारताच्या सरन्यायाधीशांसमोर (Chief Justice of India) संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतात.
• कलम 61: राष्ट्रपतींवरील महाभियोगाची प्रक्रिया — राष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्याची अत्यंत कठीण प्रक्रिया. 'संविधानाचा भंग' केल्यास, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) ठराव मांडून, आणि तो ठराव दोन-तृतीयांश (2/3) बहुमताने संमत झाल्यास, राष्ट्रपतींना पद सोडावे लागते.
• कलम 62: राष्ट्रपतींचे पद रिक्त झाल्यास निवडणूक — राष्ट्रपतींचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच नवीन निवडणूक घेतली पाहिजे. जर पद मृत्यू, राजीनामा किंवा महाभियोग यामुळे रिकामे झाले, तर 6 महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
• कलम 63: भारताचे उपराष्ट्रपती — "भारताचा एक उपराष्ट्रपती असेल."
• कलम 64: उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असणे — उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे 'पदसिद्ध' (Ex-officio) अध्यक्ष (Chairman) असतील. (म्हणजेच, जी व्यक्ती उपराष्ट्रपती होईल, ती आपोआप राज्यसभेची अध्यक्ष बनेल).
• कलम 65: उपराष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती म्हणून काम करणे — जेव्हा राष्ट्रपतींचे पद (मृत्यू, राजीनामा इ.) रिकामे होते, तेव्हा नवीन राष्ट्रपती येईपर्यंत उपराष्ट्रपती हे 'राष्ट्रपती' म्हणून काम पाहतात.
• कलम 66: उपराष्ट्रपतींची निवडणूक — उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत फक्त संसदेचे दोन्ही सभागृहांचे (लोकसभा + राज्यसभा) सदस्य मतदान करतात. (यात राज्यांचे आमदार नसतात).
• कलम 67: उपराष्ट्रपतींचा पदावधी — उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.
• कलम 68: उपराष्ट्रपतींचे पद रिक्त झाल्यास निवडणूक — उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणूक घ्यावी. पद रिक्त झाल्यास, 'शक्य तितक्या लवकर' निवडणूक घ्यावी.
• कलम 69: उपराष्ट्रपतींनी घ्यावयाची शपथ — उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपतींसमोर (किंवा त्यांनी नेमलेल्या व्यक्तीसमोर) संविधानाला निष्ठावान राहण्याची शपथ घेतात.
• कलम 70: इतर आकस्मिक प्रसंगी राष्ट्रपतींची कार्ये पार पाडणे — जर अशी कोणती परिस्थिती उद्भवली (ज्याचा उल्लेख संविधानात नाही) आणि राष्ट्रपतींची कार्ये पार पाडण्याची गरज लागली, तर संसद त्यासाठी कायदा करू शकते.
• कलम 71: राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती निवडणुकीसंबंधी बाबी — राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसंबंधी कोणताही वाद/तंटा निर्माण झाल्यास, त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त 'सर्वोच्च न्यायालयाला' असेल.
• कलम 72: क्षमादान इत्यादींचा राष्ट्रपतींचा अधिकार — राष्ट्रपतींना कोणत्याही गुन्हेगाराची शिक्षा कमी करण्याचा, शिक्षेला स्थगिती देण्याचा, किंवा शिक्षा पूर्णपणे माफ करण्याचा ('क्षमादान') अधिकार आहे. (अगदी फाशीची शिक्षा सुद्धा).
• कलम 73: संघाच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती — केंद्र सरकारचा (संघाचा) अधिकार कोणत्या विषयांवर असेल? तर, ज्या विषयांवर संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे (म्हणजेच, केंद्र सूची आणि समवर्ती सूची) त्या सर्व विषयांवर केंद्र सरकारचा कार्यकारी अधिकार असेल.
• कलम 74: राष्ट्रपतींना सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मंत्रिपरिषद — (1) राष्ट्रपतींना मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी एक 'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) असेल, ज्याचे प्रमुख 'पंतप्रधान' (Prime Minister) असतील. राष्ट्रपती या सल्ल्यानुसारच वागतील. (2) मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींना काय सल्ला दिला, याची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही.
• कलम 75: मंत्र्यांविषयी इतर तरतुदी — (1) राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नियुक्ती करतील आणि पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतील. (2) सर्व मंत्री राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतील (म्हणजेच, जोपर्यंत पंतप्रधानांचा पाठिंबा आहे). (3) संपूर्ण 'मंत्रिपरिषद' ही 'लोकसभेला' सामुदायिकरीत्या जबाबदार असेल. (म्हणजेच, लोकसभेत बहुमत असेल, तरच सरकार टिकेल). (4) मंत्र्यांना राष्ट्रपती शपथ देतील. (5) जो मंत्री सलग 6 महिने संसदेचा (लोकसभा/राज्यसभा) सदस्य नसेल, त्याचे मंत्रिपद जाईल.
• कलम 76: भारताचा महान्यायवादी (Attorney-General) — राष्ट्रपती 'महान्यायवादी' (सरकारचा सर्वोच्च वकील) यांची नियुक्ती करतील. महान्यायवादी भारत सरकारला कायदेशीर सल्ला देतात आणि सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडतात.
• कलम 77: भारत सरकारचे कामकाज — भारत सरकारचा सर्व कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालेल. राष्ट्रपती हे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी नियम बनवतील.
• कलम 78: राष्ट्रपतींना माहिती पुरवण्याबाबत पंतप्रधानांची कर्तव्ये — देशाच्या कारभाराबद्दल आणि नवीन कायद्यांच्या प्रस्तावांबद्दल राष्ट्रपतींना माहिती देणे, हे पंतप्रधानांचे कर्तव्य आहे. राष्ट्रपतींनी माहिती मागितल्यास ती पंतप्रधानांना द्यावी लागेल.

(अध्याय II: संसद - Parliament)

• कलम 79: संसदेची स्थापना — "संघासाठी (देशासाठी) एक संसद असेल." ही संसद 'राष्ट्रपती' आणि 'राज्यसभा' व 'लोकसभा' या दोन सभागृहां मिळून बनेल.
• कलम 80: राज्यसभेची रचना — राज्यसभेत जास्तीत जास्त 250 सदस्य असतील. त्यापैकी 12 सदस्यांना राष्ट्रपती (कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा या क्षेत्रांतून) नामनिर्देशित करतील. उरलेले 238 सदस्य राज्यांमधून (आमदारांमार्फत) निवडून दिले जातील.
• कलम 81: लोकसभेची रचना — लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 (सध्या 543) सदस्य असतील, जे थेट जनतेमधून (Direct Election) निवडून दिले जातील.
• कलम 82: प्रत्येक जनगणनेनंतर पुनर्रचना — प्रत्येक 10 वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेनंतर, लोकसभेतील जागांचे राज्यांमध्ये वाटप आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल.
• कलम 83: संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी — (1) 'राज्यसभा' हे स्थायी (Permanent) सभागृह आहे, ते कधीही विसर्जित (Dissolve) होत नाही. दर 2 वर्षांनी त्याचे एक-तृतीयांश (1/3) सदस्य निवृत्त होतात (प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ 6 वर्षे असतो). (2) 'लोकसभा'चा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असेल, त्यानंतर ती विसर्जित होते (व नवीन निवडणुका होतात).
• कलम 84: संसद सदस्यांसाठी पात्रता — खासदार होण्यासाठी व्यक्ती: (1) भारताची नागरिक असावी, (2) राज्यसभेसाठी किमान 30 वर्षे आणि लोकसभेसाठी किमान 25 वर्षे वय पूर्ण असावे.
• कलम 85: संसदेची अधिवेशने, सत्रसमाप्ती व विसर्जन — राष्ट्रपती वेळोवेळी संसदेचे अधिवेशन बोलावतील. कोणत्याही दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे. राष्ट्रपती 'लोकसभा' विसर्जित (Dissolve) करू शकतात.
• कलम 86: सभागृहांना संबोधित करण्याचा राष्ट्रपतींचा हक्क — राष्ट्रपती संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहाला किंवा दोन्ही सभागृहांना (एकत्र) संबोधित करू शकतात आणि खासदारांना संदेश पाठवू शकतात.
• कलम 87: राष्ट्रपतींचे विशेष अभिभाषण — प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर (नवीन लोकसभा आल्यावर) आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना एकत्र संबोधित करतील (यात सरकारचे धोरण स्पष्ट केले जाते).
• कलम 88: मंत्र्यांचे आणि महान्यायवादी यांचे सभागृहांमधील हक्क — प्रत्येक मंत्री आणि महान्यायवादी यांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा/राज्यसभा) बोलण्याचा आणि कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे. पण, जो ज्या सभागृहाचा सदस्य आहे, तिथेच त्याला 'मतदान' करता येते. (महान्यायवादीला कुठेच मतदान करता येत नाही).
• कलम 89: राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष — भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे 'अध्यक्ष' (Chairman) असतील. राज्यसभा स्वतःच्या सदस्यांमधून एकाची 'उपाध्यक्ष' (Deputy Chairman) म्हणून निवड करेल.
• कलम 90: उपाध्यक्षांचे पद रिक्त होणे, राजीनामा देणे — राज्यसभेचा उपाध्यक्ष कधी पद सोडतो (उदा. सदस्यत्व संपल्यास, राजीनामा दिल्यास, किंवा त्याला बहुमताने पदावरून हटवल्यास).
• कलम 91: अध्यक्षांची कर्तव्ये पार पाडणे — जेव्हा अध्यक्षांचे (म्हणजेच उपराष्ट्रपती) पद रिकामे असते किंवा ते राष्ट्रपती म्हणून काम करत असतात, तेव्हा 'उपाध्यक्ष' हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.
• कलम 92: अध्यक्ष/उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्यांनी अध्यक्षस्थानी न बसणे — जेव्हा उपराष्ट्रपतींना (अध्यक्ष) किंवा उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा ठराव राज्यसभेत विचाराधीन असेल, तेव्हा ते सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी बसू शकत नाहीत.
• कलम 93: लोकसभेचे सभापती आणि उपसभापती — लोकसभा, तिच्या पहिल्या बैठकीत, स्वतःच्या सदस्यांमधून एकाची 'सभापती' (Speaker) आणि एकाची 'उपसभापती' (Deputy Speaker) म्हणून निवड करेल.
• कलम 94: सभापती/उपसभापती यांचे पद रिक्त होणे, राजीनामा देणे — लोकसभेचे सभापती/उपसभापती कधी पद सोडतात (उदा. सदस्यत्व संपल्यास, राजीनामा दिल्यास, किंवा त्यांना बहुमताने पदावरून हटवल्यास). (टीप: लोकसभा विसर्जित झाली, तरी नवीन लोकसभेची पहिली बैठक होईपर्यंत सभापती आपले पद सोडत नाहीत).
• कलम 95: सभापतींची कर्तव्ये पार पाडणे — जेव्हा सभापतींचे पद रिकामे असते, तेव्हा उपसभापती हे सभापती म्हणून काम पाहतात.
• कलम 96: सभापती/उपसभापतींना पदावरून हटवण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्यांनी अध्यक्षस्थानी न बसणे — जेव्हा सभापती किंवा उपसभापती यांना पदावरून हटवण्याचा ठराव लोकसभेत विचाराधीन असेल, तेव्हा ते सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी बसू शकत नाहीत.
• कलम 97: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती यांचे वेतन व भत्ते — राज्यसभा आणि लोकसभेच्या या चारही पदाधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते संसद कायद्याद्वारे ठरवते.
• कलम 98: संसदेचे सचिवालय — संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासाठी (लोकसभा आणि राज्यसभा) एक वेगळा 'सचिवालय' (Secretariat) आणि कर्मचारी वर्ग असेल.
• कलम 99: सदस्यांनी घ्यावयाची शपथ — संसदेच्या प्रत्येक सदस्याला (खासदार) सभागृहात बसण्यापूर्वी राष्ट्रपतींसमोर (किंवा त्यांनी नेमलेल्या व्यक्तीसमोर) संविधानाशी निष्ठावान राहण्याची शपथ घ्यावी लागते.
• कलम 100: सभागृहांमधील मतदान, रिक्त पदे असतानाही सभागृहांचा कार्य करण्याचा अधिकार — सभागृहातील सर्व निर्णय 'उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या' सदस्यांच्या बहुमताने घेतले जातील. अध्यक्ष/सभापती मतदान करत नाहीत (पण मते समान (Tie) झाल्यास ते 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देतात). (गणपूर्ती - Quorum): सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या किमान एक-दशांश (1/10) सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असते.

आपले संविधान समजून घ्या सर्व भाग खालील प्रमाणे:

• आपले संविधान समजून घ्या भाग 1: कलम 1 ते 50 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 2: कलम 51 ते 100 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 3: कलम 101 ते 150 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 4: कलम 151 ते 200 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 5: कलम 201 ते 250 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 6: कलम 251 ते 300 अर्थासहित

{alertInfo}वरील माहिती मध्ये जर काही चुक झाली असेल तर नक्की आम्हाला E-Mail द्वारे कळवा, आम्हाला Suggestions देण्यासाठी येथे क्लिक करा!

{alertSuccess}Latest Updates साठी आम्हालाWhatsApp, Facebook, Instagram ला फॉलो आणि YouTube ला Subscribe करून Support करा! जय शिवराय जय भीम 💙🧡🙏!