आम्हाला 'प्रिव्हिलेज' नको, फक्त 'प्रोटेक्शन' हवंय:
UGC चे नवीन नियम आणि वास्तव

आज, 29 जानेवारी 2026 रोजी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) UGC च्या नवीन 'इक्विटी रेग्युलेशन्स 2026' ला स्थगिती (Stay) दिली, तेव्हा एका बाजूला जल्लोष झाला, तर दुसऱ्या बाजूला पुन्हा एकदा असुरक्षिततेची भावना दाटून आली. हा प्रश्न केवळ एका कायद्याचा नाही, तर कॅम्पसमध्ये सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि न्यूज चॅनेल्सवर एक नरेटिव्ह (Narrative) सेट केला जात आहे की, "हे नियम जनरल कॅटेगरीच्या विरोधात आहेत" किंवा "यामुळे खोट्या तक्रारी वाढतील." पण या गदारोळात एका शोषित विद्यार्थ्याचा आवाज दाबला जात आहे. हा लेख त्या आवाजाला वाचा फोडण्यासाठी आहे. हे नियम का योग्य आहेत आणि त्याला होणारा विरोध का चुकीचा आहे, याचा हा सविस्तर पंचनामा.

कॅम्पसमधील 'अदृश्य' वास्तव (The Invisible Reality)

जे लोक म्हणतात की "आता जातीभेद उरला नाही", त्यांनी एकदा आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्याच्या जागी उभे राहून बघावे. जातीभेद आता जुन्यासारखा 'स्पृश्य-अस्पृश्य' राहिलेला नाही, तो आता 'मॉडर्न आणि सायलेंट' झाला आहे.

• प्रॅक्टिकल आणि वायवा (Viva): जेव्हा आमची आडनावे बघून आम्हाला कमी मार्क्स दिले जातात, तेव्हा आम्ही कोणाकडे तक्रार करायची?
• हॉस्टेल आणि मेस: "हे कोट्यातून आलेले फुकटे आहेत," असे टोमणे जेव्हा रोज जेवताना ऐकावे लागतात, तेव्हा जेवण कडू लागते.
• प्रोजेक्ट ग्रुप्स: "तुला काही येत नसेल, तू फक्त नाव टाक," असे म्हणून जेव्हा आम्हाला बाजूला केले जाते, तेव्हा आमचे मानसिक खच्चीकरण होते.

या 'सायलेंट डिस्क्रिमिनेशन' (Silent Discrimination) मुळेच रोहित वेमुला (HCU), डॉ. पायल तडवी, आणि दर्शन सोलंकी (IIT Bombay) यांना आपली जीवनयात्रा संपवावी लागली. या घटना घडल्या कारण तेव्हा त्यांच्याकडे तक्रार करण्यासाठी कोणतीही 'सक्षम यंत्रणा' नव्हती. UGC चे नवीन नियम हीच 'सक्षम यंत्रणा' उभी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नवीन नियमांची भीती कुणाला आणि का?

विरोधकांचा सर्वात मोठा आक्षेप आहे की - "खोट्या तक्रारी झाल्यास शिक्षेची तरतूद (Penalty Clause) का काढली?" हा मुद्दा वरकरणी बरोबर वाटतो, पण त्याचे सत्य वेगळे आहे.

जुन्या 2012 च्या नियमांमध्ये, जर तक्रार 'खोटी' ठरली तर विद्यार्थ्यावर कारवाईची भीती होती. याचाच वापर करून प्रशासन पीडित विद्यार्थ्याला धमकावायचे. "तू तक्रार मागे घे, नाहीतर आम्ही कमिटीमध्ये सिद्ध करू की तुझी तक्रार खोटी आहे आणि तुझे करिअर बरबाद करू." हे वाक्य हजारो SC/ST विद्यार्थ्यांनी ऐकले आहे.

"नवीन नियमात UGC ने हे ओळखले आहे की, अन्यायाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचे धाडस करणे हे खोट्या तक्रारी करण्यापेक्षा जास्त कठीण आहे."

कोणताही विद्यार्थी, जो येथे करियर करण्यासाठी आला आहे, तो स्वतःहून शिक्षकांशी किंवा प्रशासनाशी शत्रुत्व पत्करून खोटी तक्रार का करेल?

'एकतर्फी' संरक्षणाचा मुद्दा

सुप्रीम कोर्टात आणि बाहेर युक्तिवाद केला जातोय की, "जर जनरल विद्यार्थ्यावर अन्याय झाला तर काय?" हा युक्तिवाद ऐकायला चांगला आहे, पण तो वस्तुस्थितीला धरून नाही.

ॲट्रॉसिटी ॲक्ट (Atrocity Act) फक्त SC/ST साठी आहे, सर्वांसाठी नाही. का? कारण अत्याचार ऐतिहासिकदृष्ट्या फक्त त्यांच्यावरच झाला आहे. महिला संरक्षण कायदे फक्त महिलांसाठी आहेत. का? कारण पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रिया बळी पडतात. त्याचप्रमाणे, कॅम्पसमध्ये 'जातीभेद' हा प्रामुख्याने SC, ST आणि आता OBC विद्यार्थ्यांसोबत होतो. जनरल विद्यार्थ्याला "तू सवर्ण आहेस" म्हणून कोणी हॉस्टेलमधून बाहेर काढल्याचे ऐकिवात नाही. कायदा नेहमी 'पीडित' वर्गाला (Vulnerable Group) संरक्षण देण्यासाठी बनवला जातो.

कमिटीची रचना आणि आमचा विश्वास

नव्या नियमात म्हटले आहे की, 'अँटी-डिस्क्रिमिनेशन कमिटी'चे प्रमुख आणि बहुतांश सदस्य हे SC/ST/OBC असावेत. यावरही आक्षेप घेतला गेला. पण विचार करा, ज्या व्यक्तीला कधीच जातीभेद सहन करावा लागला नाही, ज्याला कधीच 'कोटा' म्हणून हिणवले गेले नाही, तो व्यक्ती एका दलित विद्यार्थ्याचे दुःख कसे समजू शकेल?

"ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं." म्हणूनच, निर्णय घेणाऱ्या कमिटीमध्ये आमचे प्रतिनिधित्व असणे ही 'पक्षपाताची' तयारी नसून 'संवेदनशीलतेची' (Sensitivity) गरज आहे.

प्रशासनाची जबाबदारी: खरा गेमचेंजर

या नवीन नियमात सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे - कॉलेजच्या प्राचार्याला (Principal/Director) जबाबदार धरणे. आजपर्यंत काय व्हायचे? रॅगिंग झाले किंवा जातीवरून काही झाले, तर प्रशासन म्हणायचे "हे मुलांचे वैयक्तिक भांडण आहे." आणि हात वर करायचे. पण UGC ने सांगितले होते की, जर जातीभेद झाला, तर त्याची जबाबदारी कॉलेज प्रमुखाची असेल आणि कॉलेजचे अनुदान (Grant) थांबवले जाईल. हीच भीती संस्थाचालकांना आणि प्रस्थापितांना सतावते आहे.

सारांश आणि पुढची दिशा

सुप्रीम कोर्टाने दिलेली स्थगिती ही आमच्यासाठी निराशाजनक नक्कीच आहे, पण हा शेवट नाही. आम्हाला कोणाशीही वैर नको आहे. आमचे जनरल कॅटेगरीच्या मित्र-मैत्रिणींशी भांडण नाही. आमचे भांडण त्या 'मानसिकतेशी' (Mindset) आहे, जी आम्हाला समान मानत नाही.

आज एक SC इंजिनिअरिंग विद्यार्थी म्हणून मला फक्त एवढंच वाटतं की, माझ्या ज्ञानाची परीक्षा माझ्या कोडिंग (Coding) वरून व्हावी, माझ्या आडनावावरून नाही. आणि हे सुनिश्चित करण्यासाठी UGC चे 2026 चे नियम लागू होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही लढाई संविधानाच्या कलम 15 (भेदभावास मनाई) आणि कलम 21 (जगण्याचा अधिकार) ची लढाई आहे.

जय भीम! जय संविधान!