पुणे करार 1932 : नेमकं काय झालं, का झाला आणि त्याचा परिणाम काय झाला?

पुणे करार (Poona Pact) हा 1932 मधील भारताच्या घटनात्मक आणि राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. हा करार तत्कालीन “Depressed Classes” म्हणजेच त्या काळच्या सामाजिक-राजकीय भाषेत अस्पृश्य/दलित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावर झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यातील मतभेद, ब्रिटिश सरकारचा Communal Award, गांधींचे येरवडा तुरुंगातील उपोषण आणि त्यानंतर झालेल्या वाटाघाटी या सगळ्या घटनांचा पुणे कराराशी थेट संबंध होता.

1932 पूर्वीची पार्श्वभूमी

ब्रिटिश भारतात विविध धार्मिक आणि सामाजिक समूहांना विधानमंडळांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व कसे मिळावे, हा मोठा घटनात्मक प्रश्न होता. 1930–32 दरम्यान झालेल्या Round Table Conferences मध्येही अल्पसंख्याक आणि विविध सामाजिक समूहांच्या प्रतिनिधित्वावर चर्चा झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी Depressed Classes च्या राजकीय हक्कांचा प्रश्न ठामपणे मांडला होता.

बाबासाहेबांच्या दृष्टीने केवळ विधानमंडळात काही जागा मिळणे पुरेसे नव्हते. दलित समाजाला स्वतःचे प्रतिनिधी निवडण्याची वास्तविक राजकीय क्षमता असणे आवश्यक होते. 1930 मध्ये आंबेडकर आणि रावबहादूर आर. श्रीनिवासन यांनी मांडलेल्या राजकीय safeguards च्या प्रस्तावातही Depressed Classes च्या प्रतिनिधित्वासाठी स्वतंत्र संरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती.

Communal Award म्हणजे काय?

17 ऑगस्ट 1932 रोजी ब्रिटिश पंतप्रधान Ramsay MacDonald यांनी Communal Award जाहीर केला. त्यात विविध समुदायांच्या प्रतिनिधित्वासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची व्यवस्था करण्यात आली. Depressed Classes साठीही Separate Electorates ची तरतूद करण्यात आली होती.

Separate Electorate म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, एखाद्या समुदायासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असल्यास त्या समुदायातील मतदार त्या समुदायाच्या प्रतिनिधीच्या निवडीत प्रमुख भूमिका बजावतात.

Depressed Classes साठी अशी व्यवस्था असल्यामुळे त्यांना स्वतःच्या समाजातून राजकीय प्रतिनिधी निवडण्याचे स्वतंत्र साधन मिळणार होते.

याच कारणामुळे आंबेडकर आणि इतर Depressed Classes नेत्यांनी Communal Award मधील या तरतुदीचे स्वागत केले.

गांधींचा विरोध का होता?

गांधींचा विरोध विशेषतः Depressed Classes साठी Separate Electorate देण्याला होता. गांधींच्या मते यामुळे Depressed Classes आणि हिंदू समाज यांच्यातील राजकीय विभाजन अधिक दृढ होऊ शकते. त्यांनी या प्रश्नाला हिंदू समाजाच्या एकतेशी जोडले.

गांधी त्या वेळी येरवडा तुरुंगात होते. त्यांनी Communal Award मधील या तरतुदीविरोधात 20 सप्टेंबर 1932 रोजी उपोषण सुरू केले. गांधींच्या अधिकृत chronology नुसार, 17 ऑगस्टला Communal Award जाहीर झाला, 18 ऑगस्टला त्यांनी ब्रिटिश पंतप्रधानांना आपल्या उपोषणाच्या निर्णयाबाबत पत्र लिहिले आणि 20 सप्टेंबरला उपोषण सुरू केले.

यामुळे देशातील अनेक नेत्यांवर आंबेडकर आणि गांधी यांच्यात तोडगा काढण्यासाठी चर्चा घडवून आणण्याचा दबाव निर्माण झाला.

पुणे करार कसा झाला?

गांधींच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर विविध नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे Depressed Classes चे प्रमुख प्रतिनिधी म्हणून या वाटाघाटींमध्ये सहभागी झाले.

शेवटी 24 सप्टेंबर 1932 रोजी पुण्यात करार झाला, ज्याला पुढे Poona Pact / पुणे करार म्हणून ओळखले गेले. आंबेडकर आणि गांधी यांच्यासह इतर नेत्यांच्या सहभागाने हा समझोता झाला. आंबेडकरांच्या सरकारी Writings and Speeches मध्ये 24 सप्टेंबरच्या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या नेत्यांची यादीही दिली आहे.

गांधींचे उपोषण मात्र 26 सप्टेंबर 1932 रोजी संपले.

पुणे करारात नेमकं काय ठरलं?

पुणे कराराचा मूळ दस्तऐवज तुलनेने छोटा असून त्यात 9 प्रमुख कलमे होती. त्यातील मोठा भाग Depressed Classes च्या विधानमंडळातील प्रतिनिधित्वाशी संबंधित होता.

1. Separate Electorate ऐवजी Joint Electorate

सर्वात मोठा बदल म्हणजे Separate Electorate रद्द करून Joint Electorate आणि Reserved Seats ही व्यवस्था स्वीकारण्यात आली.

म्हणजे राखीव जागा Depressed Classes साठी असतील, पण अंतिम निवडणूक संयुक्त मतदारसंघातून होणार होती.

2. राखीव जागांची संख्या 148

पुणे कराराने प्रांतिक विधानमंडळांमध्ये Depressed Classes साठी एकूण 148 जागा राखीव केल्या.

या जागांचे प्रांतिक विभाजन असे होते:

• मद्रास — 30
• बॉम्बे व सिंध — 25
• पंजाब — 8
• बिहार व ओरिसा — 18
• Central Provinces — 20
• आसाम — 7
• बंगाल — 30
• United Provinces — 20

एकूण = 148 जागा.

Communal Award मध्ये प्रस्तावित केलेल्या 71 जागांच्या तुलनेत ही संख्या 78 ने अधिक होती.

3. चार उमेदवारांची प्राथमिक निवड

ही बाब खूप महत्त्वाची आहे आणि अनेकदा साध्या भाषेत सांगताना राहून जाते.

प्रत्येक राखीव जागेसाठी Depressed Classes मधील मतदार प्रथम चार उमेदवारांची panel निवडणार होते. त्यानंतर या चार उमेदवारांपैकी अंतिम प्रतिनिधीची निवड Joint Electorate मधून होणार होती.

म्हणजे प्रक्रिया साधारण अशी: Depressed Classes मतदार → 4 उमेदवारांची प्राथमिक निवड → संयुक्त मतदारसंघ → अंतिम प्रतिनिधी

या प्राथमिक निवडणुकीची तरतूद सुरुवातीला 10 वर्षांसाठी ठेवण्यात आली होती, जोपर्यंत त्यापूर्वी परस्पर संमतीने ती बदलली जात नाही.

4. केंद्रीय विधानमंडळात 18% जागा

केंद्रीय विधानमंडळात General Electorate साठी असलेल्या जागांपैकी 18 टक्के जागा Depressed Classes साठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

5. सार्वजनिक सेवांमध्ये भेदभाव न करण्याची तरतूद

करारामध्ये Depressed Classes च्या सदस्यांना त्यांच्या সামাজিক ओळखीच्या आधारावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका किंवा सार्वजनिक सेवांमध्ये भेदभाव केला जाऊ नये, अशी तरतूद होती. सार्वजनिक सेवांमध्ये त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्याचेही नमूद करण्यात आले.

6. शिक्षणासाठी विशेष तरतूद

प्रत्येक प्रांताच्या शैक्षणिक अनुदानातून Depressed Classes च्या सदस्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य रक्कम राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

बाबासाहेबांना काय मिळालं आणि काय गमावलं?

पुणे कराराकडे पाहताना हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

मिळालं:

• 148 प्रांतिक राखीव जागा
• केंद्रीय विधानमंडळात 18% प्रतिनिधित्वाची तरतूद
• प्राथमिक निवडणुकीची विशेष व्यवस्था
• सार्वजनिक सेवांमध्ये भेदभाव न करण्याची तरतूद
• शिक्षणासाठी विशेष निधीची तरतूद

बदललं/गमावलं:

• Separate Electorate
• Communal Award मधील स्वतंत्र राजकीय निवडणूक व्यवस्था
• आंबेडकरांच्या मते महत्त्वाचे असलेले दुहेरी मतदानाचे राजकीय साधन

Constitution of India च्या ऐतिहासिक नोंदीनुसार, आंबेडकरांनी नंतर स्पष्ट केले की Communal Award मुळे Depressed Classes च्या मतदाराला Separate Electorate मधील मतदानाबरोबर General Electorate मध्येही मतदान करता येत होते. त्यांच्या मते हे अतिरिक्त मतदान राजकीय प्रभावासाठी महत्त्वाचे साधन होते.

म्हणूनच “148 जागा मिळाल्या म्हणजे आंबेडकरांना सर्व काही मिळाले” किंवा “पुणे करारामुळे काहीच मिळाले नाही” अशी एकरेषीय मांडणी ऐतिहासिकदृष्ट्या अपुरी ठरते. कराराने प्रतिनिधित्वाच्या जागा मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या, पण प्रतिनिधी निवडण्याची पद्धत बदलली.

पुणे करारानंतर काय झाले?

पुणे कराराचा प्रभाव पुढील घटनात्मक प्रक्रियेवर पडला. Government of India Act, 1935 मध्ये Depressed Classes साठी Separate Electorates देण्याऐवजी reserved seats आणि joint electorates ची व्यवस्था कायम राहिली. त्याच काळात मुस्लिम, शीख आणि काही इतर समुदायांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची व्यवस्था अस्तित्वात राहिली.

पुढे 1936–37 च्या प्रांतिक निवडणुकांमध्ये या व्यवस्थेचे राजकीय परिणाम दिसून आले. आधुनिक इतिहासकार Sujay Biswas यांच्या Cambridge University Press मधील अभ्यासात पुणे कराराच्या joint electorate आणि reserved seats व्यवस्थेचा दलित प्रतिनिधित्वावर झालेला परिणाम तपासला आहे. या विषयावर इतिहासलेखनात वेगवेगळे आकलन आहेत—काही अभ्यासक joint electorates मुळे दलितांच्या स्वतंत्र राजकीय स्वायत्ततेवर मर्यादा आल्या असे मानतात, तर काही संशोधन reserved seats आणि primary election मुळे प्रतिनिधित्वासाठी काही स्वतंत्र राजकीय यंत्रणा उपलब्ध राहिल्याचे दाखवते.

यामुळे पुणे कराराच्या परिणामाचे मूल्यांकन करताना जागांची संख्या आणि प्रत्यक्ष राजकीय स्वायत्तता हे दोन वेगळे मुद्दे म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

आंबेडकरांनी नंतरही हा प्रश्न का मांडला?

पुणे करारानंतरही स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आंबेडकरांच्या विचारातून पूर्णपणे नाहीसा झाला नाही.

1947 मध्ये त्यांनी “States and Minorities” या दस्तऐवजात अनुसूचित जातींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासंबंधी स्वतंत्र safeguards मांडले. त्यामुळे 1932 चा पुणे करार हा त्यांच्या राजकीय विचारांचा अंतिम टप्पा नव्हता; दलितांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कसे सुनिश्चित करावे हा प्रश्न ते पुढेही मांडत राहिले.

पुणे कराराचे ऐतिहासिक महत्त्व

पुणे कराराचे महत्त्व केवळ गांधी आणि आंबेडकर यांच्यातील एका समझोत्यापुरते मर्यादित नाही. तो भारतातील राजकीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक विषमता आणि घटनात्मक safeguards यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.

या कराराने एकीकडे Depressed Classes साठी विधानमंडळांमध्ये 148 राखीव जागा निश्चित केल्या; दुसरीकडे Separate Electorate ऐवजी Joint Electorate स्वीकारले. शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवांबाबतही काही तरतुदी करण्यात आल्या.

त्यामुळे पुणे करार समजून घेताना तीन गोष्टी एकत्र पाहणे आवश्यक आहे:

• Communal Award → Separate Electorate
• Poona Pact → Reserved Seats + Joint Electorate
• पुढील घटनात्मक विकास → Government of India Act, 1935 आणि नंतरची प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था

पुणे कराराचा इतिहास म्हणजे फक्त “कोण जिंकलं आणि कोण हरलं?” असा प्रश्न नाही. तो दलित समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व कसे मिळावे, त्यांचे प्रतिनिधी किती स्वतंत्र असावेत आणि बहुसंख्य मतदारसंघाच्या व्यवस्थेत अल्पसंख्याक समुदायाचे राजकीय हित कसे सुरक्षित करावे, या मूलभूत घटनात्मक प्रश्नांचा इतिहास आहे.

JayBhimTalk साठी हा विषय मांडताना त्यामुळे व्यक्तींच्या संघर्षापेक्षा दस्तऐवज, निवडणूक पद्धती, प्रतिनिधित्वाच्या तरतुदी आणि त्यांचे दीर्घकालीन परिणाम यांवर भर देणे अधिक माहितीपूर्ण ठरेल.