भारतीय उपखंडातील अनुसूचित जाती (SC) समुदायांची सध्याची वाटचाल एका सखोल आणि बहुस्तरीय द्वैताने (duality) दर्शविली जाते. एकीकडे, ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित असलेल्या समाजाने शिक्षणाच्या आणि संविधानाच्या माध्यमातून मोठी सामाजिक-आर्थिक प्रगती साधली आहे. तर दुसरीकडे, राज्याच्या संसाधनांच्या आणि आरक्षणाच्या (Affirmative Action) समान वितरणावरून अत्यंत गुंतागुंतीची आणि कायदेशीर-राजकीय लढाई सध्या सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक सीमेमध्ये, हे द्वैत मुख्यत्वे नवबौद्ध समुदायामध्ये अत्यंत ठळकपणे दिसून येते; ज्यामध्ये प्रामुख्याने ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित असलेल्या महार जातीतील लोकांचा समावेश आहे, ज्यांनी विसाव्या शतकाच्या मध्यात बौद्ध धर्म स्वीकारला.
या साध्य केलेल्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीने लक्षणीय राजकीय दरी निर्माण केली आहे. नवबौद्ध समुदायाच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीमुळे इतर वंचित दलित समुदायांनी (जसे की मातंग आणि मांग समाज) असा आरोप केला आहे की, आरक्षणाचे सर्व फायदे एकाच समुदायाने लाटले आहेत. या धारणेमुळे अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची (Sub-classification) राज्यव्यापी आणि देशव्यापी मागणी जोर धरत आहे.
हा सर्वसमावेशक अहवाल महाराष्ट्रातील नवबौद्धांचा लोकसंख्याशास्त्रीय इतिहास आणि त्यांच्या प्रगतीचे सविस्तर परीक्षण करतो. तसेच, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या मागणीमागील ऐतिहासिक संघर्ष, सत्ताधारी वर्गाचे राजकारण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दृष्टिकोन, देशातील प्रमुख विचारवंतांची मते आणि इतर राज्यांमध्ये (विशेषतः आंध्र प्रदेशात) उपवर्गीकरणामुळे दलित समाजात कशी फूट (division) पडली, याचे सविस्तर कायदेशीर व राजकीय विश्लेषण यात केले आहे.
लोकसंख्याशास्त्रीय इतिहास आणि दलित बौद्ध चळवळ
सध्याची सामाजिक-कायदेशीर स्थिती समजून घेण्यासाठी महार समुदायाचा ऐतिहासिक पाया समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. महार समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या मराठी भाषिक प्रदेशातील सर्वात मोठा, सर्वात व्यापक आणि राजकीयदृष्ट्या संघटित अनुसूचित जातीचा समुदाय आहे.
पारंपारिक गावगाडा आणि अर्थव्यवस्था
पारंपारिकरीत्या, महार समुदायाला गावाच्या आणि सामाजिक रचनेच्या सीमेवर ठेवले गेले होते. 1949 च्या संविधानाने भेदभावावर बंदी घालण्यापूर्वी त्यांना 'अस्पृश्य' मानले जात असले तरी, ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी अविभाज्य होते. ते गावचे राखणदार, निरोप्ये, सीमावादांचे निराकरण करणारे, आणि जनावरांचे मृतदेह विल्हेवाट लावणारे म्हणून काम करत असत. ते प्रामुख्याने शेतकरी नव्हते तर विशेष सेवा देणारे कामगार होते, ज्यामुळे त्यांचे सामाजिक जाळे एका छोट्या भौगोलिक क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता सर्वत्र पसरले होते, ज्याचा फायदा भविष्यात मोठ्या राजकीय एकत्रीकरणासाठी झाला.
आंबेडकरी चळवळ आणि 1956 चे धर्मांतर
विसाव्या शतकाच्या मध्यात डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली या समुदायात आमूलाग्र बदल झाला. हिंदू जातीव्यवस्थेतील विषमतेला नाकारून डॉ. आंबेडकरांनी महार समाजाला राजकीयदृष्ट्या जागृत केले आणि शिक्षणावर मोठा भर दिला. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूर येथील दीक्षाभूमीवर डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला. हे केवळ धार्मिक धर्मांतर नव्हते, तर तो जातीव्यवस्थेविरुद्धचा एक सखोल सामाजिक-राजकीय निषेध होता.
या धर्मांतराचा लोकसंख्येवरील प्रभाव अभूतपूर्व होता. 2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण महार लोकसंख्या 80,06,060 आहे, जी राज्याच्या एकूण अनुसूचित जाती लोकसंख्येच्या 60.31% आहे. यापैकी तब्बल 61.75% (49,43,821) लोकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारलेला आहे (नवबौद्ध), तर 38.15% लोक हिंदू महार म्हणून नोंदले गेले आहेत.
धर्मांतरानंतरची सामाजिक-आर्थिक प्रगती आणि शहरीकरण
बौद्ध धर्माचा स्वीकार हा एक शक्तिशाली सामाजिक-आर्थिक उत्प्रेरक ठरला. शिक्षणावरील भर आणि आरक्षणाच्या फायद्यांमुळे, या समुदायाने लक्षणीय आर्थिक प्रगती केली. आज महाराष्ट्रातील बौद्धांचा साक्षरता दर 83.17% आहे, जो राज्याच्या सरासरी साक्षरता दरापेक्षा (82.34%) जास्त आहे. तसेच, पारंपारिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण स्वीकारले. महाराष्ट्रातील सुमारे 47.76% बौद्ध समाज आज शहरी भागात (मुंबई, नागपूर, पुणे) राहतो.
राज्य धोरण, जनगणना आणि प्रशासकीय मान्यता
नवबौद्धांच्या या नवीन धार्मिक ओळखीला कायदेशीर चौकटीत बसवण्यासाठी अनेक संघर्ष करावे लागले. 1990 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्ती करण्यात आली, ज्याद्वारे आरक्षणाच्या उद्देशाने नवबौद्धांना अधिकृतपणे अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले.
असे असले तरी, प्रशासकीय वर्गीकरण हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जनगणनेमध्ये, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी राज्यपाल आणि राज्य सरकारला नवबौद्धांची नोंद त्यांच्या 'धर्म' आणि 'जाती'नुसार दोन्ही प्रकारे करण्याची मागणी केली आहे. जर केवळ 'धर्म' म्हणून नोंद झाली, तर कोट्यवधी लोक ओपन (General) प्रवर्गात मोजले जातील आणि अनुसूचित जातींची लोकसंख्या कागदोपत्री कमी दिसेल, ज्यामुळे राज्याकडून मिळणाऱ्या निधीवर आणि आरक्षणाच्या कोट्यावर गदा येऊ शकते अशी भीती त्यांना वाटते.
अंतर्गत दलित संघर्ष: वर्चस्व आणि उपवर्गीकरणाची मागणी
महाराष्ट्रात 59 मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाती आहेत, ज्यांचे मिळून एकूण राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 11% प्रमाण आहे. या सर्वांना मिळून 13% आरक्षण दिले जाते.
ऐतिहासिक वैर आणि मातंग समाजाची नाराजी:
दलित वर्ग हा एकसंध (Homogeneous) नाही; त्यात स्वतःच्या अंतर्गत उतरंडी आणि ऐतिहासिक वैर आहेत. ग्रामीण पारंपारिक रचनेत महार आणि मातंग (मांग) या जातींमध्ये वर्चस्वाचा संघर्ष होता. आज हा संघर्ष राज्याच्या आधुनिक संसाधनांवर हक्क सांगण्यावरून सुरू आहे.
सकल मातंग समाजाचे नेते गणपत भिसे आणि इतर छोट्या दलित गटांचे म्हणणे आहे की, आरक्षणाचे 13% फायदे केवळ दोन-तीन प्रबळ जातींनी (विशेषतः नवबौद्धांनी) मिळवले आहेत. या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत, मातंग समाजाने 13% पैकी त्यांच्यासाठी 5% स्वतंत्र कोट्याची (उपवर्गीकरणाची) मागणी केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की आरक्षण केवळ लोकसंख्येवर आधारित नसावे, तर जो समाज जितका जास्त उपेक्षित राहिला आहे, त्याला तेवढा जास्त हक्क मिळायला हवा.
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा न्यायशास्त्रीय विकास आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दृष्टिकोन
या आरक्षणाच्या लढाईमागे अत्यंत गुंतागुंतीचा कायदेशीर इतिहास आणि संविधानाचा मूळ ढाचा आहे.
ई.व्ही. चिन्नय्या प्रकरण (2004) आणि 'एकसंध गट' (Homogeneous Class)
संविधानातील कलम 341 अन्वये राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे 'अनुसूचित जाती' हा एकच एकसंध गट मानला जातो. 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 'ई.व्ही. चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य' या खटल्यात असा निकाल दिला होता की राज्य सरकारांना अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
या निकालात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेचे प्रतिबिंब दिसते. न्यायालयाच्या मते, अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग (Homogeneous class) असून त्यांना विशेष संरक्षण देण्यासाठी हा गट तयार करण्यात आला आहे; आणि या गटामध्ये पुन्हा उपवर्गीकरण करणे किंवा राज्यांनी त्यात हस्तक्षेप करणे हे कलम 14 (समानतेचा अधिकार) आणि कलम 341 चे थेट उल्लंघन आहे. आंबेडकरी विचारवंतांच्या मते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेली ही एकसंध दलित ओळख टिकवणे आवश्यक आहे, आणि त्यात फूट पाडणे हे समाजाला पुन्हा जातीपातीत विभागण्याचे षडयंत्र आहे.
"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेली ही एकसंध दलित ओळख टिकवणे आवश्यक आहे, आणि त्यात फूट पाडणे हे समाजाला पुन्हा जातीपातीत विभागण्याचे षडयंत्र आहे."
स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दविंदर सिंग (2024) - एक ऐतिहासिक वळण
चिन्नय्या प्रकरणातील कठोर नियमामुळे अनेक राज्यांत प्रचंड राजकीय खदखद निर्माण झाली. अखेर 1 ऑगस्ट 2024 रोजी, सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 6:1 च्या बहुमताने ऐतिहासिक निकाल देत चिन्नय्या प्रकरणाचा निकाल फिरवला.
- विविधता मान्य आणि राज्यांचे अधिकार: न्यायालयाने मान्य केले की अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नाही, तर त्यात विषमता आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारांना परिमाणात्मक (Empirical) डेटाच्या आधारावर उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार दिला.
- क्रिमी लेअर (Creamy Layer): या निकालात न्यायालयाने असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की 'क्रिमी लेअर' चे तत्त्व अनुसूचित जातींनाही लागू केले जावे.
(न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी या निकालात एकुलती एक असहमती (Dissent) नोंदवली. त्यांचे म्हणणे होते की संविधानाच्या निर्मात्यांना अनुसूचित जाती हा एकच गट अभिप्रेत होता, आणि राज्यांना वर्गीकरणाचा अधिकार दिल्यास समाजात राजकीय फूट पडेल).
प्रमुख विचारवंत आणि अभ्यासकांची मते
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आणि उपवर्गीकरणाच्या मागणीवर देशातील प्रमुख दलित विचारवंत आणि अभ्यासकांनी अत्यंत परखड आणि शास्त्रीय मते मांडली आहेत:
डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचा दृष्टिकोन:
प्रसिद्ध नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्या मते, अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग अस्पृश्यता आणि अत्यंत सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे, त्यामुळे तो एक एकसंध (homogenous) गट आहे. त्यांच्या मते, या गटामध्ये आणखी उतरंड शोधणे हे वस्तुस्थितीला धरून नाही आणि यामागे समाजाचे विभाजन करण्याचे छुपे हेतू आहेत. उपवर्गीकरण हे शोषितांची एकजूट मोडण्यासाठी चालवलेले ओळखीतले राजकारण (identity politics) असून, आरक्षणालाच संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले हे अत्यंत घातक पाऊल आहे. डॉ. तेलतुंबडे सुचवतात की, आरक्षणाचे फायदे सर्वांना समान मिळावेत यासाठी जातीवर लक्ष केंद्रित करून उपवर्गीकरण करण्याऐवजी, ज्या कुटुंबांनी आधीच आरक्षणाचा फायदा घेतला आहे, त्यांच्यापुढील पिढ्यांना आरक्षण देताना नियम बदलले पाहिजेत; म्हणजेच व्यक्ती आणि कुटुंबाला केंद्रस्थानी ठेवून न्याय्य धोरण आखले पाहिजे, जातीत जाती निर्माण करून नाही.
बौद्ध पर्यटन स्थळे एक्सप्लोर करा
भारतातील आणि जगातील प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थळे, लेणी आणि स्तूपांबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.
डॉ. सुखदेव थोरात यांचा दृष्टिकोन:
माजी यूजीसी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांनी उपवर्गीकरण आणि क्रिमी लेअरच्या संकल्पनेला कडाडून विरोध करत त्याला तथ्यांच्या आधारे चुकीचे ठरवले आहे. त्यांच्या मते, उपवर्गीकरणाला कोणताही भक्कम शैक्षणिक किंवा वैज्ञानिक (academic) आधार नाही. काही प्रबळ जाती आरक्षणाचे सर्व फायदे लाटत आहेत, हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे ते आकडेवारीसह स्पष्ट करतात; 2022 च्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारमधील 89% अनुसूचित जातीचे कर्मचारी हे 'क' आणि 'ड' (C and D) श्रेणीतील (म्हणजेच खालच्या स्तरावरील) नोकऱ्यांमध्ये आहेत आणि त्यातील बहुतांश अत्यंत गरीब कुटुंबांतून येतात. त्यामुळे काही मोजके लोकच आरक्षणाचा फायदा घेतात, हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा ठरतो.
तसेच, अस्पृश्यतेचा कलंक आणि जातीय भेदभाव हा आर्थिक प्रगतीनंतरही कायम राहतो, त्यामुळे अनुसूचित जातींना 'क्रिमी लेअर' (आर्थिक निकष) लावणे हा आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेवरील मोठा हल्ला आहे, असे डॉ. थोरात स्पष्ट करतात. उपेक्षित जातींच्या कमी प्रतिनिधित्वाचे मुख्य कारण हे त्यांच्यातील शिक्षणाचा अभाव आणि खराब आर्थिक स्थिती आहे, प्रबळ जातींचे वर्चस्व नाही; त्यामुळे उपवर्गीकरणापेक्षा त्यांना शैक्षणिक आणि आर्थिक पाठबळ देणे अधिक गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय संकट आणि 'फोडा आणि राज्य करा' चा डाव
2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, महाराष्ट्र सरकारने मातंग समाजाच्या मागणीनुसार उपवर्गीकरणाची चाचपणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीने 16 मार्च 2026 रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. यानंतर सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय समितीमार्फत जनतेच्या हरकती मागवल्या. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात प्रचंड राजकीय आणि सामाजिक असंतोष निर्माण झाला आहे.
प्रखर विरोध आणि जनआंदोलन:
- समाजात फूट पाडण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव: वंचित बहुजन आघाडीचे (VBA) प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत की सरकारला 'SC विरुद्ध SC' असे राजकारण करून दलित समाजात फूट पाडायची आहे. सत्ताधारी वर्गाला बाबासाहेबांनी निर्माण केलेली दलित समाजाची एकजूट मोडून काढायची असून, आरक्षणाचे मूळ उद्दिष्टच संपवण्याचा हा कट आहे, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
- डेटाची गुप्तता आणि लाखो हरकती: निवृत्त न्यायाधीशांचा अहवाल आणि डेटा सार्वजनिक न करताच लोकांकडून हरकती मागवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे मत प्रकाश आंबेडकर आणि आमदार राजकुमार बडोले यांनी मांडले आहे. याविरोधात 'महाराष्ट्र शेड्युल्ड कास्ट रिझर्व्हेशन सब-कॅटेगरायझेशन रिव्ह्यू कमिटी' (पद्मपाणी फाउंडेशन) चे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखाली 33,000 हून अधिक हरकती प्रशासनाकडे नोंदवून एक मोठे जनआंदोलन उभे करण्यात आले आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान: उपवर्गीकरण आणि क्रिमी लेअर हे संसदेचे अधिकार आहेत, न्यायालयाचे किंवा राज्य सरकारचे नाहीत, या मुद्द्यावर VBA ने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
उपवर्गीकरणाचे इतर राज्यांतील भयंकर परिणाम: दलित चळवळीतील फूट
आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामुळे दलित समाजात कशी फूट (division) पडू शकते आणि त्याचे काय नुकसान होते, हे समजून घेण्यासाठी देशातील इतर राज्यांची उदाहरणे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे:
- आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा (माला आणि मादिगा संघर्ष): आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामुळे समाजात कशी फूट पडू शकते, याचे सर्वात मोठे आणि जिवंत उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील 'माला' (प्रबळ) आणि 'मादिगा' (अतिमागास) समाजातील संघर्ष. या दोन्ही समाजांमधील ऐतिहासिक आणि सामाजिक मतभेद सामंजस्याने सोडवण्याऐवजी जेव्हा कायद्याचा आणि प्रशासनाचा (उपवर्गीकरणाचा) आधार घेतला गेला, तेव्हा यातून एक अत्यंत हिंसक आणि गुंतागुंतीचा संघर्ष निर्माण झाला. माला समाजाने सुरुवातीच्या काळात शिक्षणाचा फायदा घेतल्यामुळे त्यांचा विकास झाला, तर चर्मकार काम करणारा मादिगा समाज मागे राहिला. यातून मादिगा समाजाने उपवर्गीकरणाची मागणी केली.
परंतु, या कायदेशीर लढाईमुळे दलित चळवळीची अखंडता पूर्णपणे नष्ट झाली आणि दोन्ही समुदायांमध्ये प्रचंड अविश्वासाची दरी निर्माण झाली. हे उदाहरण महाराष्ट्रासाठी एक धोक्याची घंटा आहे; कारण सामाजिक एकमत नसताना लादलेले उपवर्गीकरण हे अनुसूचित जातींमध्ये कायमस्वरूपी 'फूट' पाडण्यास कारणीभूत ठरू शकते. - पंजाब आणि तमिळनाडू: पंजाबमध्ये वाल्मिकी आणि मजहबी शिख समुदायांसाठी आणि तमिळनाडूमध्ये अरुणथथियार (Arunthathiyar) समाजासाठी उपवर्गीकरण केले गेले. परंतु तेथेही सातत्याने कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष पाहायला मिळतो, जो दलित एकजुटीला कमकुवत करतो.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींचे राजकारण आज एका अत्यंत नाजूक आणि स्फोटक वळणावर उभे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेतून मिळालेल्या एकसंध (Homogeneous) दलित ओळखीला सध्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
समान वितरणाची मागणी तात्त्विकदृष्ट्या योग्य वाटत असली तरी, राजकीय स्वार्थापोटी आणि योग्य डेटाशिवाय (जसे बदर समितीचा अहवाल लपवून ठेवणे) घाईघाईत घेतलेले निर्णय दलित समाजात कायमस्वरूपी फूट पाडतील. डॉ. आनंद तेलतुंबडे आणि डॉ. सुखदेव थोरात यांच्यासारख्या अभ्यासकांच्या मते, आरक्षणाचे लाभ तळागाळात पोहोचवण्यासाठी जाती-जातींत फूट पाडण्याऐवजी शिक्षण, आर्थिक मदत आणि कुटुंबावर आधारित धोरणे आखणे जास्त गरजेचे आहे. आंध्र प्रदेशातील माला-मादिगा संघर्षाचा इतिहास हेच सांगतो की, सामाजिक प्रश्नांवर कायद्याने लादलेले उपाय चळवळीला कमकुवत करतात. सत्ताधारी वर्गाला अपेक्षित असलेले हे 'फोडा आणि राज्य करा' (Divide and Rule) चे राजकारण हाणून पाडण्यासाठी सामाजिक एकमत आणि पारदर्शकता असणे अत्यंत गरजेचे आहे, अन्यथा बाबासाहेबांच्या दलित एकजुटीच्या स्वप्नाला मोठी तडा जाण्याची शक्यता आहे.
