महाराष्ट्राच्या पारंपारिक ग्रामीण समाजव्यवस्थेत आणि प्रशासकीय रचनेत 'वतन' आणि 'बलुतेदारी' या दोन संस्थांना अनन्यसाधारण महत्त्व होते. या व्यवस्थांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि प्रशासनाला स्थैर्य दिले असले, तरी त्यामध्ये सामाजिक शोषणाचे आणि विषमतेचे अनेक स्तर दडलेले होते. या शोषणाचे सर्वात जिवंत उदाहरण म्हणजे 'महार वतन' होय. ऐतिहासिकदृष्ट्या ही पद्धत महारांना गावच्या प्रशासनात स्थान देणारी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ती त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या चालणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक गुलामगिरीचे साधन बनली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या अन्यायी पद्धतीचा सखोल अभ्यास करून तिच्या समूळ उच्चाटनासाठी कायदेशीर, घटनात्मक आणि सामाजिक पातळीवर ऐतिहासिक लढा उभारला.
महार वतन संकल्पना आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
'वतन' हा मूळ अरबी शब्द असून त्याचा अर्थ 'आपला देश', 'आपली जमीन' किंवा 'वंशपरंपरागत राहण्याचे ठिकाण' असा होतो. मुस्लिम राजवटीच्या काळात हा शब्द मराठी भाषेत आणि प्रशासनात रूढ झाला. सन 1874 च्या 'बॉम्बे हेरेडिटरी ऑफिस लायबिलिटी ॲक्ट' (मुंबई वतन कायदा, 1874) नुसार 'वतन' या संज्ञेला कायदेशीर व्याख्या प्राप्त झाली. या कायद्यानुसार वतनात दोन महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश होतो: प्रथम, वंशपरंपरेने चालत आलेला हुद्दा किंवा पद आणि द्वितीय, त्या हुद्द्याच्या मोबदल्यात शासनाने दिलेली वतनी मालमिळकत किंवा इनाम जमीन. वतन कायद्यानुसार, सरकारी महसुलाचे संकलन करणे, गावच्या पोलिसांना मदत करणे, गावाच्या सीमा निश्चित करणे किंवा नागरी प्रशासनाची इतर कामे करणे यासाठी वंशपरंपरेने धारण केलेल्या हुद्द्याला वतनी हुद्दा मानले गेले.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, पेशवाईच्या काळात प्रत्येक गावात 24 वंशपरंपरागत हुद्देदार असत, ज्यांना बारा बलुतेदार आणि बारा अलुतेदार असे म्हटले जाई. जेव्हा ब्रिटीश शासनाचा अंमल सुरू झाला, तेव्हा त्यांनी या विस्कळीत वतन पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वतनदारांचे वर्गीकरण तीन प्रमुख वर्गांत केले. या वर्गीकरणाचे आणि ब्रिटीश राजवटीतील पुनर्रचनेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येते:
| वतनदारांचे वर्ग (British Classification) | वतनी हुद्देदारांचे स्वरूप (Nature of Offices) | ब्रिटीश राजवटीतील पुनर्रचना व परिणाम (Restructuring & Impact) |
|---|---|---|
| प्रथम वर्ग (Government-Essential) | पाटील, कुलकर्णी, महार आणि जागल्या. | केवळ या वर्गालाच वतन कायदा 1874 लागू करण्यात आला, कारण ब्रिटीश प्रशासनाच्या दृष्टीने हे कामगार सरकारी कारभार चालविण्यासाठी अत्यावश्यक होते. |
| द्वितीय वर्ग (Ryot-Essential) | सुतार, लोहार, कुंभार यांसारखे गाव उपयोगी बलुतेदार. | यांच्या इनाम जमिनींवर कर (जुडी) बसवून त्यांना सरकारी नोकरीच्या बंधनातून मुक्त करण्यात आले आणि त्यांची स्थिती सामान्य रयतेसारखी करण्यात आली. |
| तृतीय वर्ग (Unnecessary) | सरकार व रयत दोघांनाही अनवश्यक असणारे वतनी कामगार. | या वर्गालाही सरकारी नोकरीच्या तगाद्यापासून मुक्त करून वतन कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले. |
या नव्या रचनेमुळे जुनी बलुतेदारी संपुष्टात येऊन वतन कायद्यानुसार केवळ पाटील, कुलकर्णी आणि महार हे तीनच प्रमुख गाव कामगार उरले. या रचनेत महार वतन हे एकीकडे शासकीय सेवा आणि दुसरीकडे गावातील रयतेची सेवा अशा दुहेरी बंधनात अडकले गेले. ही पद्धत महाराष्ट्रभरातील खान्देश, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर या सर्वच जिल्ह्यांत एकसारख्या स्वरूपात अस्तित्वात होती.
वतन पद्धतीमधील शोषणाचे स्वरूप आणि सामाजिक-आर्थिक दुरवस्था
महार समाज हा हिंदू सामाजिक रचनेत सर्वात तळाशी असल्यामुळे त्यांना वतन पद्धतीअंतर्गत कमालीच्या शोषणाला सामोरे जावे लागत होते. त्यांना गावकुसाबाहेर 'महारवाड्यात' राहण्याची सक्ती करण्यात आली होती आणि गावात प्रवेश करताना त्यांच्यावर अनेक सामाजिक निर्बंध लादले गेले होते. त्यांच्या मुलांची स्थानिक शाळांमध्ये बंदी होती, स्थानिक नाभिक त्यांना सेवा नाकारत असत आणि मंदिरात प्रवेश मिळणे तर दुरापास्त होते.
आर्थिकदृष्ट्या, महारांना जमिनीच्या मालकी हक्कापासून वंचित ठेवले गेले होते. पिढ्यानपिढ्या कसण्यासाठी मिळालेल्या इनाम जमिनी अत्यंत लहान, खडकाळ आणि वारसा हक्कामुळे तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विभागलेल्या होत्या. त्यामुळे महारांना उदरनिर्वाहासाठी संपूर्णपणे उच्चवर्णीय भूधारकांवर म्हणजेच रयतेवर अवलंबून राहावे लागे. वतनदारांच्या कामाचे तास निश्चित नव्हते आणि त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली कामे अत्यंत कष्टदायक आणि अपमानास्पद स्वरूपाची होती.
गावगाड्यात महारांना करावे लागणारे काम आणि त्यांच्या सामाजिक जबाबदाऱ्या खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेता येतात:
- शासकीय व पोलीस सेवा: पाटील आणि कुलकर्णी यांच्या आदेशानुसार गावाची दवंडी पिटणे, सरकारी तिजोरी आणि रेकॉर्ड तालुक्याच्या कचेरीपर्यंत पोहोचवणे, सरकारी टपाल वाहून नेणे, गावात येणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे घोडे सांभाळणे आणि त्यांची वैयक्तिक सेवा करणे ही कामे करावी लागत.
- सीमा रक्षक आणि साक्षीदार: महार वतनदाराला गावची हद्द आणि जमिनीच्या सीमांची खडान् खडा माहिती असे. त्यामुळे दोन शेतकऱ्यांमध्ये शेताच्या बांधावरून वाद झाल्यास महाराची साक्ष अंतिम मानली जात असे आणि त्यांना वाद सोडवण्यासाठी सीमांवर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागे.
- Menial आणि अपवित्र कामे: गावातील रस्ते झाडणे, चावडीची दुरुस्ती करणे, स्मशानभूमीत लाकडे गोळा करणे आणि सर्वात अपमानास्पद म्हणजे गावातील मृत जनावरांना ओढून नेणे व त्यांची कातडी कमावणे ही कामे त्यांच्यावर सक्तीने लादली गेली होती.
या अथक आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा मोबदला म्हणून महारांना काहीही शाश्वत उत्पन्न मिळत नव्हते. कापणीच्या वेळी शेतकऱ्यांकडून मिळणारा 'बलुता' हा पूर्णपणे गावकऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून असायचा. जर महाराने आपल्या स्वाभिमानासाठी एखादे काम नाकारले, तर संपूर्ण गाव त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार घालत असे, ज्यामुळे त्यांना अन्न आणि पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असे. महारांच्या प्रमुखाला गावात दवंडी पिटताना किंवा काम करताना उरलेली शिळी भाकरी मिळवण्यासाठी उच्चवर्णीयांच्या घरासमोर याचना करावी लागत असे, ज्यामध्ये त्यांच्या मानवी प्रतिष्ठेचा पूर्ण संकोच होत असे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महार वतनाविषयीचे विचार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या 'बहिष्कृत भारत' या नियतकालिकातील अग्रलेखांमधून (विशेषतः सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर 1927 च्या अंकांमधून) महार वतन पद्धतीचे अत्यंत तीक्ष्ण आर्थिक व समाजशास्त्रीय विश्लेषण मांडले. त्यांचे या वतनाविषयीचे विचार खालीलप्रमाणे होते:
सर्वप्रथम, महार वतनामुळे महार समाज स्वाभिमानशून्य आणि महत्त्वाकांक्षाहीन बनला आहे, याबद्दल त्यांच्या मनात कोणताही संदेह नव्हता. वतनापोटी मिळणाऱ्या छोट्याशा जमिनीच्या तुकड्यामुळे महारांना असे वाटत असे की आपण गावचे मानकरी आहोत, परंतु प्रत्यक्षात ते त्या जमिनीच्या मोहापायी पिढ्यानपिढ्या गुलामगिरीत अडकले होते. जोपर्यंत या वतनाच्या गुलामी शृंखलेतून महार समाजाची मुक्तता केली जात नाही, तोपर्यंत त्यांची सर्वांगीण आर्थिक आणि नैतिक प्रगती होणे अशक्य आहे, अशी बाबासाहेबांची ठाम खात्री होती.
"महार वतनामुळे महार समाज स्वाभिमानशून्य आणि महत्त्वाकांक्षाहीन बनला आहे. जोपर्यंत या वतनाच्या गुलामी शृंखलेतून महार समाजाची मुक्तता केली जात नाही, तोपर्यंत त्यांची सर्वांगीण आर्थिक आणि नैतिक प्रगती होणे अशक्य आहे."
त्यांचा दुसरा प्रमुख आक्षेप हा होता की, सन 1874 च्या वतन कायद्यात महारांच्या कर्तव्यांची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या किंवा निश्चिती केलेली नव्हती. ही अस्पष्टता जाणूनबुजून ठेवली गेली होती, जेणेकरून सरकारी अधिकारी आणि गावातील जमीनदार महारांकडून अमर्याद आणि फुकट श्रम (वेठबिगारी) करून घेऊ शकतील. कामावर किती माणसे असावीत आणि त्यांनी किती वेळ काम करावे, याचे कोणतेही बंधन नसल्यामुळे एका वतनदाराच्या बदल्यात त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला, स्त्रियांना आणि मुलांनाही वेठीस धरले जात असे.
तिसरे म्हणजे, महारांना एकाच वेळी 'दोन धन्यांची' सेवा करावी लागत होती. ब्रिटिश सरकार महारांकडून सर्व कठीण शासकीय कामे करून घेत असे, परंतु त्यांना स्वतःच्या तिजोरीतून थेट वेतन देण्याऐवजी अत्यंत नाममात्र भत्ता देत असे आणि उर्वरित मोबदल्याची जबाबदारी संपूर्णपणे रयतेच्या "दयाबुद्धीवर" सोडून देत असे. बाबासाहेबांच्या मते, हा सरकारचा अत्यंत बेजबाबदारपणा होता, कारण सरकार स्वतःचे कर्तव्य तिसऱ्या पक्षावर म्हणजेच रयतेवर ढकलत होते, ज्यातून गावात नेहमी संघर्ष पेटत असत.
चौथे म्हणजे, स्थानिक पातळीवरील सत्तासंबंधांमध्ये महार वतनदारांवर सतत अन्याय होत असे. गावचा पाटील आणि कुलकर्णी हे महारांचे थेट वरिष्ठ अधिकारी असत. जर महाराने त्यांच्या घरात विनामोबदला खाजगी काम करण्यास नकार दिला, तर हे अधिकारी मामलेदारांकडे वतनदाराविरुद्ध खोटे आणि रचलेले अहवाल पाठवून त्यांचे वतन निलंबित किंवा जप्त करत असत. बाबासाहेबांनी स्वतःच्या अनुभवातून सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ ब्रिटीश अधिकारी (कलेक्टर किंवा कमिशनर) नेहमीच खालच्या अधिकाऱ्यांची बाजू घेत असत, ज्यामुळे महारांना कायद्याचे कोणतेही संरक्षण उरत नव्हते.
कायदेमंडळातील संघर्ष आणि संघटनात्मक चळवळ
महार वतन नष्ट करून त्याजागी आधुनिक आणि न्याय्य करार पद्धती आणण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंडळात मोठा लढा दिला. 3 आणि 4 ऑगस्ट 1928 रोजी त्यांनी मुंबई कायदेमंडळात (Bombay Legislative Council) 'मुंबई वतन कायदा, 1874' मध्ये सुधारणा करणारे 'महार वतन बिल' (Hereditary Offices Act Amendment Bill) सादर केले.
या बिलामध्ये त्यांनी अत्यंत व्यवहार्य आणि क्रांतिकारक पर्याय सुचवले होते :
- कौम्युटेशन (Commutation/रूपांतरण): जे महार वतनदार गावाच्या आणि सरकारच्या सेवांमधून मुक्त होऊ इच्छितात, त्यांना त्यांच्या वतनी जमिनी पूर्ण महसूल (Assessment) भरून 'रयतवारी' पद्धतीने स्वतःच्या नावावर मालकी हक्काने कसण्याची परवानगी द्यावी.
- वेतन पद्धती लागू करणे: जे वतनदार केवळ सरकारी काम करू इच्छितात, त्यांची कामे निश्चित करावीत आणि त्यांना रयतेच्या बलुत्यावर अवलंबून न ठेवता थेट सरकारी तिजोरीतून रोख वेतन (Salary) दिले जावे.
- राजीनाम्याचा अधिकार: जर एखाद्या महाराला वतनी काम करण्याची इच्छा नसेल, तर त्याला आपल्या जमिनीचा हक्क न गमावता कामाचा राजीनामा देण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार असावा.
बौद्ध पर्यटन स्थळे एक्सप्लोर करा
भारतातील आणि जगातील प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थळे, लेणी आणि स्तूपांबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.
कायदेमंडळातील या चर्चेदरम्यान बाबासाहेबांनी स्पष्ट केले की, हे बिल केवळ शासकीय नोकरीच्या सुधारणेसाठी नसून संपूर्ण अस्पृश्य समाजाला मानवी हक्क मिळवून देण्यासाठी आहे. मात्र, काही हितसंबंधी आणि पुराणमतवादी घटकांनी निरक्षर महारांमध्ये गैरसमज पसरवले की बाबासाहेब त्यांच्या जमिनी हिरावून घेत आहेत. या गैरसमजांचे निवारण करण्यासाठी बाबासाहेबांनी महाराष्ट्रभर दौरे केले, अनेक सभा घेतल्या आणि कार्यकर्त्यांना गावोगावी बैठका घेण्याचे आदेश दिले. कायदेमंडळातील तीव्र विरोधामुळे हे बिल निवड समितीकडे (Select Committee) पाठवण्यात आले, परंतु शेवटी ते मंजूर होऊ शकले नाही.
पुढे, 1937 च्या निवडणुकीत स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या (ILP) माध्यमातून बाबासाहेब मुंबई विधानसभेवर निवडून गेले. त्यांनी 17 सप्टेंबर 1937 रोजी पुन्हा एकदा महार वतन निर्मूलनाचे बिल विधानसभेत मांडले आणि भूमी मालकीचा प्रश्न अस्पृश्यांच्या आत्मसन्मानाशी जोडला. या लढ्यात त्यांना त्यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांची मोलाची साथ लाभली.
दादासाहेब गायकवाड यांनी नाशिक आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात बाबासाहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून वतन विरोधी आंदोलने संघटित केली. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली पुढे भूमिहीन अस्पृश्यांचे आणि नवबौद्धांचे मोठे मोर्चे निघाले, ज्यांची प्रमुख मागणी होती की गायरान आणि पडीक जमिनी दलितांना कसण्यासाठी देण्यात याव्यात. या ऐतिहासिक संघर्षाचाच परिणाम म्हणून नंतरच्या काळात शासनाला 'कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना' सुरू करावी लागली, जी भूमिहीन शेतमजुरांना जमीन मालक बनवण्यासाठी बाजारभावाने जमिनी खरेदी करून देते.
बॉम्बे कनिष्ठ गाव वतन निर्मूलन कायदा 1958 आणि न्यायालयीन निवाडे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर आणि सामाजिक संघर्षानंतर, स्वातंत्र्योत्तर काळात द्वैभाषिक मुंबई राज्याने 'मुंबई कनिष्ठ गाव वतन निर्मूलन कायदा, 1958' (Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958) संमत केला. हा कायदा 1 फेब्रुवारी 1959 पासून मुंबई प्रांतात आणि त्यानंतर हळूहळू राज्यातील इतर भागांत लागू करण्यात आला.
या कायद्याने महाराष्ट्रातील जमीन महसूल आणि वतन व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल घडवून आणले. कायद्यातील तरतुदी आणि त्यांचे सामाजिक परिणाम खालील कोष्टकावरून अधिक स्पष्ट होतात:
| कायद्यातील तरतूद (Legal Provision) | कायदेशीर तपशील (Legal Details) | व्यावहारिक व सामाजिक परिणाम (Socio-Economic Impact) |
|---|---|---|
| कलम 4: वतन निर्मूलन (Abolition) | सर्व कनिष्ठ गाव वतने आणि त्यांच्याशी संबंधित वंशपरंपरागत अधिकार, बलुते वसुलीचे हक्क व सेवेचे दायित्व पूर्णपणे संपुष्टात आले. | महारांची पिढ्यानपिढ्या चालणारी सक्तीची वेठबिगारी आणि गावकीच्या अपमानास्पद कामांमधून कायदेशीर मुक्तता झाली. |
| कलम 5: जमीन पुनर्रिग्रँट (Regrant of Land) | वतनाची सर्व जमीन शासनाने वर्ग करून घेतली, परंतु ती जमीन मूळ वतनदाराला परत मिळवण्यासाठी वार्षिक महसुलाच्या तीन पट रक्कम (नजराणा) भरण्याची मुभा देण्यात आली. | वतनदारांना स्वतःच्या जमिनीवर 'भोगवटादार वर्ग-2' (Occupant Class II) अंतर्गत अधिकृत शेतकरी म्हणून मालकी हक्क मिळाले. |
| कलम 7: जुने नियम रद्द (Succession Rules) | पूर्वी वतनाच्या वारशासाठी लागू असणारा ज्येष्ठत्वाचा नियम (Primogeniture) आणि महिलांना वारसा हक्कापासून वंचित ठेवण्याची पद्धत बेकायदेशीर ठरवण्यात आली. | सर्व वारसदारांना वैयक्तिक कायद्यानुसार वतनी जमिनीमध्ये समान वाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. |
| कलम 8 आणि 9: भाडेपट्टा व अनधिकृत धारक | अनधिकृतपणे बळकावलेल्या जमिनींवरून मूळ मालक नसलेल्यांची हकालपट्टी करून त्या वतनदाराला परत देण्याची किंवा भाडेपट्टा कायद्यानुसार नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली. | दलितांच्या जमिनींचे उच्चवर्णीयांकडून होणारे बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण मिळाले. |
या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर 'हाडोळा' (Hadola) किंवा 'हाडकी-हाडोळा' (Hadki-Hadola) जमिनींच्या मालकी हक्कावरून अनेक न्यायालयीन वाद निर्माण झाले. हाडोळा जमिनी म्हणजे मृत जनावरांच्या विल्हेवाटीसाठी महारांना पारंपरिक काळात मिळालेल्या इनाम जमिनी होत. 1958 च्या कायद्यानुसार या जमिनीही शासनाने ताब्यात घेऊन मूळ वतनदारांना नजराणा भरून परत दिल्या. मात्र, काही ठिकाणी वतनदारांनी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न करता किंवा पुनर्रिग्रँटचे आदेश मिळण्यापूर्वीच या जमिनी विकल्यामुळे मोठे वाद निर्माण झाले आणि ते प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
न्यायालयांनी या कायद्याचा अन्वयार्थ लावताना अत्यंत महत्त्वाचे निवाडे दिले. धोंडी विठोबा कोळी विरुद्ध महादेव दगडू कोळी आणि इतर अनेक प्रकरणांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, 1958 च्या वतन निर्मूलन कायद्याने वतनाशी संबंधित केवळ 'शासकीय सेवा आणि विशेष अधिकार' संपुष्टात आणले आहेत, परंतु त्या जमिनीशी संबंधित वारसदारांचे 'वैयक्तिक कायदे आणि संयुक्त कुटुंब हक्क' (Joint Family Rights) हिरावून घेतलेले नाहीत.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे होते:
- जर वतनी जमीन पूर्वी संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता असेल, तर वतन रद्द झाल्यानंतरही ती जमीन कुटुंबातील सर्व भावांमध्ये आणि वारसदारांमध्ये समान विभागणीसाठी पात्र राहील.
- कायद्यानुसार ज्येष्ठत्वाचा नियम रद्द झाल्यामुळे, कुटुंबातील केवळ एका मोठ्या भावाच्या नावे झालेली जमिनीची पुनर्रिग्रँट (Regrant) ही संपूर्ण संयुक्त कुटुंबासाठी केलेली रिग्रँट मानली जाईल.
- 'भोगवटादार वर्ग-2' मुळे या जमिनींचे हस्तांतरण किंवा विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची (Collector) पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे आणि परवानगीशिवाय केलेले व्यवहार बेकायदेशीर ठरतील.
तसेच, वतन पद्धत रद्द झाल्यामुळे गावच्या सुरक्षिततेची आणि महसुलाची कामे करण्यासाठी शासनाने 'कोतवाल' (Kotwal) या नवीन वेतनभोगी पदाची निर्मिती केली. कोतवालाची नियुक्ती ही वंशपरंपरेवर आधारित नसून ती पूर्णपणे शासकीय निकषांवर आणि मासिक वेतनावर आधारित असते. कोतवालाच्या कर्तव्यांमध्ये सरकारी खजिना वाहून नेणे, महसूल वसुलीत मदत करणे, जन्म-मृत्यूची नोंद ठेवणे आणि पोलिसांना रात्रीच्या गस्तीत मदत करणे या कामांचा समावेश होतो, ज्यायोगे पारंपारिक वेठबिगारीची पद्धत समूळ नष्ट झाली.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील महार वतन पद्धतीचा इतिहास आणि ती रद्द करण्यासाठी झालेला प्रदीर्घ लढा हा केवळ जमीन सुधारणेचा विषय नसून तो मानवी मुक्तीचा आणि सन्मानाचा जाहीरनामा होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या लढ्याद्वारे दलितांना "स्थितीकडून कराराकडे" (Status to Contract) नेण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला, जिथे व्यक्तीचे स्थान त्याच्या जन्मावरून नव्हे, तर त्याच्या स्वतंत्र करार क्षमतेवरून निश्चित होते. सन 1958 च्या कायद्याने महार वतनाची अन्यायी साखळी तोडून दलितांना त्यांच्या जमिनीचे स्वतंत्र मालकी हक्क मिळवून दिले आणि त्यांना सक्तीच्या ग्रामसेवेतून मुक्त केले. जरी आजही ग्रामीण भागात वर्ग-2 जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे कायदेशीर वाद आणि अत्यल्प भूधारकांचे आर्थिक प्रश्न प्रलंबित असले, तरी या ऐतिहासिक कायद्याने महाराष्ट्रातील गावगाड्याची सरंजामशाही मोडून काढली आणि समताधिष्ठित आधुनिक समाजाचा पाया घातला.
