आपले संविधान समजून घ्या भाग 8 : कलम 361 ते 395 अर्थासहित | Indian Constitution

भारतीय संविधानातील कलम 361 ते 395 (अर्थासह)

भाग XIX: संकीर्ण (Miscellaneous - विविध तरतुदी)

• कलम 361: राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना संरक्षण (Protection) — (1) 'राष्ट्रपती' (President) किंवा 'राज्यपाल' (Governor) त्यांच्या पदावरील अधिकृत कर्तव्यांसाठी (Powers and Duties) कोणत्याही 'न्यायालयाला' (Court) उत्तरदायी असणार नाहीत. (2) त्यांच्या कार्यकाळादरम्यान, त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही 'फौजदारी कारवाई' (Criminal Proceedings) सुरू करता येणार नाही किंवा त्यांना 'अटक' (Arrest) करता येणार नाही. (3) त्यांच्या वैयक्तिक कृत्यांसाठी 'दिवाणी खटला' (Civil Proceedings) चालवता येईल, पण फक्त 2 महिन्यांची 'पूर्व सूचना' (Notice) दिल्यानंतर.
• कलम 361A: संसद आणि विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या प्रकाशनाला संरक्षण — जर कोणत्याही व्यक्तीने (उदा. पत्रकार) संसद किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजाचा 'खरा आणि अचूक' (Substantially true) अहवाल वर्तमानपत्रात किंवा बातमीत प्रसिद्ध केला, तर त्यावर कोणताही (दिवाणी/फौजदारी) खटला चालवता येणार नाही (जोपर्यंत ते कामकाज गुप्त बैठकीचे नसेल).
• कलम 363: संस्थानिकांसोबत केलेल्या करारांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप न करणे — संविधान लागू होण्यापूर्वी भारत सरकारने 'संस्थानिकां'सोबत (Rulers of Indian States) जे 'करार' (Treaties) किंवा 'सनद' (Sanads) केल्या होत्या, त्यातून उद्भवणाऱ्या वादांमध्ये 'न्यायालय' (Supreme Court सह) हस्तक्षेप करू शकत नाही.
• कलम 363A: संस्थानिकांचे तनखे (Privy Purses) रद्द करणे — (हे 1971 मध्ये जोडले गेले). संस्थानिकांना भारत सरकारकडून मिळणारे 'तनखे' (Privy Purses) आणि विशेष 'विशेषाधिकार' (Privileges) रद्द करण्यात आले.
• कलम 364: प्रमुख बंदरे आणि विमानतळ — 'राष्ट्रपती' आदेशाद्वारे, कोणत्याही प्रमुख 'बंदरा'ला (Major Port) किंवा 'विमानतळा'ला (Aerodrome) लागू होणारे कायदे (केंद्राचे किंवा राज्याचे) सुधारित करू शकतात.
• कलम 365: संघाने (केंद्राने) दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा परिणाम — जर कोणतेही 'राज्य' (State) केंद्र सरकारने (कलम 256, 257 नुसार) दिलेले 'निर्देश' (Directions) पाळण्यास 'अयशस्वी' (Fails to comply) ठरले, तर 'राष्ट्रपती' असे मानू शकतात की, त्या राज्यात 'संविधानानुसार' सरकार चालवणे अशक्य झाले आहे. (आणि मग राष्ट्रपती 'कलम 356' - राष्ट्रपती राजवट - लागू करू शकतात).
• कलम 366: व्याख्या (Definitions) — हा एक मोठा 'शब्दकोश' आहे. संविधानात वापरलेल्या अनेक क्लिष्ट शब्दांच्या 'व्याख्या' (Definitions) या कलमात दिल्या आहेत (उदा. 'अनुसूचित जाती', 'अनुसूचित जमाती', 'अँग्लो-इंडियन', 'वस्तू आणि सेवा कर' (GST), 'उच्च न्यायालय' म्हणजे काय, इत्यादी).
• कलम 367: अर्थ लावणे (Interpretation) — संविधानाचा 'अर्थ' (Interpretation) कसा लावला जावा, याबद्दलचे सामान्य नियम या कलमात दिले आहेत.

भाग XX: संविधानाची दुरुस्ती (Amendment of the Constitution)

• कलम 368: संविधानाची दुरुस्ती करण्याचे संसदेचे अधिकार आणि प्रक्रिया — हे एक अत्यंत महत्त्वाचे कलम आहे, जे 'संसद' (Parliament) ला संविधानात 'बदल' (Amendment) करण्याची प्रक्रिया आणि अधिकार देते:
  • दुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा/राज्यसभा) मांडता येते.
  • ते विधेयक प्रत्येक सभागृहात 'विशेष बहुमताने' (Special Majority) मंजूर व्हावे लागते (म्हणजेच, सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या 50% पेक्षा जास्त + उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश (2/3) पेक्षा जास्त).
  • जर दुरुस्ती संविधानाच्या 'संघराज्य' (Federal) भागाशी संबंधित असेल (उदा. राष्ट्रपतींची निवडणूक, केंद्र-राज्य संबंध, कलम 368 स्वतः), तर संसदेच्या मंजुरीसोबतच, तिला 'किमान निम्म्या' (Half) राज्यांच्या 'विधिमंडळां'ची (State Legislatures) मंजुरी मिळणे देखील आवश्यक असते.
  • दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, विधेयक 'राष्ट्रपतीं'कडे सहीसाठी जाते. (राष्ट्रपतींना घटनादुरुस्ती विधेयकावर सही करणे 'बंधनकारक' आहे; ते ते रोखून ठेवू शकत नाहीत किंवा फेरविचारासाठी परत पाठवू शकत नाहीत).

भाग XXI: तात्पुरत्या, संक्रमणकालीन आणि विशेष तरतुदी

• कलम 369: काही बाबतीत संसदेचा तात्पुरता अधिकार — संविधान लागू झाल्यानंतर पहिल्या 5 वर्षांसाठी, संसदेला (राज्यांच्या अधिकारात असूनही) काही तात्पुरते कायदे (उदा. व्यापार, वाणिज्य) करण्याचा अधिकार.
• कलम 370: [निष्प्रभ - Inoperative] — हे कलम 'जम्मू आणि काश्मीर' राज्याला 'तात्पुरता' (Temporary) विशेष दर्जा देणारे होते. (ऑगस्ट 2019 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे हे कलम 'निष्प्रभ' (Inoperative) करण्यात आले आहे आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (J&K आणि लडाख) विभाजन करण्यात आले आहे).
• कलम 371: महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांबाबत विशेष तरतूद — 'राष्ट्रपती' 'महाराष्ट्र' राज्याच्या राज्यपालांना (विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी) आणि 'गुजरात' राज्याच्या राज्यपालांना (सौराष्ट्र आणि कच्छसाठी) 'स्वतंत्र विकास मंडळे' (Separate Development Boards) स्थापन करण्याची विशेष जबाबदारी देऊ शकतात, जेणेकरून या भागांचा समतोल विकास होईल.
• कलम 371A ते 371J: — ही कलमे इतर राज्यांसाठी (ज्यांची स्वतःची विशिष्ट सांस्कृतिक किंवा प्रशासकीय गरज आहे) 'विशेष तरतुदी' (Special Provisions) देतात. ही राज्ये आहेत:
  • 371A: नागालँड
  • 371B: आसाम
  • 371C: मणिपूर
  • 371D: आंध्र प्रदेश/तेलंगणा
  • 371F: सिक्कीम
  • 371G: मिझोराम
  • 371H: अरुणाचल प्रदेश
  • 371I: गोवा
  • 371J: कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक प्रदेश)
• कलम 372: विद्यमान कायदे चालू राहणे — संविधान लागू होण्यापूर्वी (1950 पूर्वी) भारतात जे कायदे (उदा. भारतीय दंड संहिता - IPC) लागू होते, ते जोपर्यंत रद्द केले जात नाहीत किंवा बदलले जात नाहीत, तोपर्यंत ते 'चालू राहतील'.
• कलम 376: उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांविषयी तरतुदी — संविधान लागू होण्यापूर्वी जे न्यायाधीश उच्च न्यायालयांमध्ये होते, ते नवीन संविधानानुसार आपोआप न्यायाधीश म्हणून चालू राहतील.
• कलम 377: कॅग (CAG) विषयी तरतुदी — संविधान लागू होण्यापूर्वीचे भारताचे महालेखापरीक्षक (Auditor-General) हे नवीन संविधानानुसार भारताचे 'नियंत्रक व महालेखापरीक्षक' (CAG) बनतील.
• कलम 378: लोकसेवा आयोगांविषयी तरतुदी — संविधान लागू होण्यापूर्वीचे लोकसेवा आयोगाचे (PSC) सदस्य, नवीन संविधानानुसार (UPSC/SPSC) सदस्य म्हणून चालू राहतील.
• कलम 392: अडचणी दूर करण्याचे राष्ट्रपतींचे अधिकार — संविधान लागू करताना (विशेषतः संक्रमण काळात) काही 'अडचणी' (Difficulties) आल्यास, त्या दूर करण्यासाठी 'राष्ट्रपतीं'ना आदेश (Order) देण्याचा तात्पुरता अधिकार देण्यात आला होता.

भाग XXII: संक्षिप्त नाव, प्रारंभ, हिंदीतील अधिकृत पाठ आणि निरसन

• कलम 393: संक्षिप्त नाव — "या संविधानाचे नाव 'भारताचे संविधान' (The Constitution of India) असे असेल."
• कलम 394: प्रारंभ (Commencement) — हे कलम आणि इतर काही महत्त्वाची कलमे (उदा. नागरिकत्व, निवडणुका) 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी (ज्या दिवशी संविधान स्वीकारले) लागू होतील. संविधानाचा 'उर्वरित' (Remaining) भाग 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू होईल, आणि त्या दिवसाला 'प्रजासत्ताक दिन' (Republic Day) म्हणून ओळखले जाईल.
• कलम 394A: हिंदी भाषेतील अधिकृत पाठ — (हे 1987 मध्ये जोडले गेले). (1) 'राष्ट्रपती' या संविधानाचे 'हिंदी' भाषेतील अधिकृत भाषांतर (Translation) प्रसिद्ध करतील. (2) हे हिंदी भाषांतर (आणि त्यातील दुरुस्त्या) संविधानाचा 'अधिकृत पाठ' (Authoritative Text) मानला जाईल.
• कलम 395: निरसन (Repeals) — हे संविधान लागू झाल्याबरोबर, भारताचा कारभार चालवणारे जुने ब्रिटिश कायदे, म्हणजेच 'भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, 1947' (Indian Independence Act, 1947) आणि 'भारत सरकार कायदा, 1935' (Government of India Act, 1935) हे 'रद्द' (Repealed) केले जातील.

आपले संविधान समजून घ्या सर्व भाग खालील प्रमाणे:

• आपले संविधान समजून घ्या भाग 1: कलम 1 ते 50 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 2: कलम 51 ते 100 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 3: कलम 101 ते 150 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 4: कलम 151 ते 200 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 5: कलम 201 ते 250 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 6: कलम 251 ते 300 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 7: कलम 300A ते 360 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 8: कलम 360 ते 395 अर्थासहित

{alertInfo}वरील माहिती मध्ये जर काही चुक झाली असेल तर नक्की आम्हाला E-Mail द्वारे कळवा, आम्हाला Suggestions देण्यासाठी येथे क्लिक करा!

{alertSuccess}Latest Updates साठी आम्हालाWhatsApp, Facebook, Instagram ला फॉलो आणि YouTube ला Subscribe करून Support करा! जय शिवराय जय भीम 💙🧡🙏!