आपले संविधान समजून घ्या भाग 7 : कलम 300A ते 360 अर्थासहित | Indian Constitution

भारतीय संविधानातील कलम 300A ते 360 (अर्थासह)

भाग XII: वित्त, मालमत्ता, करार आणि दावे (सुरु...)

(अध्याय IV: मालमत्तेचा हक्क)

• कलम 300A: मालमत्तेचा हक्क — (हा हक्क आधी (कलम 31) 'मूलभूत हक्क' होता, पण 1978 मध्ये 44व्या घटनादुरुस्तीने तो येथे कायदेशीर हक्क म्हणून ठेवला). "कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या मालमत्तेपासून वंचित केले जाणार नाही." (म्हणजेच, सरकारला तुमची मालमत्ता (उदा. जमीन) घेता येईल, पण फक्त 'कायदा करून' आणि 'मोबदला' देऊनच).

भाग XIII: भारताच्या राज्यक्षेत्रात व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहार

• कलम 301: व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहाराचे स्वातंत्र्य — संपूर्ण भारत देशात (सर्व राज्यांमध्ये) व्यापार करणे, वाणिज्य (Commerce) करणे आणि व्यवहार (Intercourse) करणे हे 'मुक्त' (Free) असेल.
• कलम 302: निर्बंध घालण्याचा संसदेचा अधिकार — 'संसद' (Parliament) कायदा करून, 'सार्वजनिक हितासाठी' (Public Interest) राज्या-राज्यांमधील व्यापारावर 'वाजवी निर्बंध' (Restrictions) घालू शकते.
• कलम 303: व्यापार आणि वाणिज्य संबंधी निर्बंधांवर मर्यादा — संसद किंवा राज्य विधिमंडळ असा कोणताही कायदा करू शकत नाही, जो एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा 'प्राधान्य' (Preference) देईल किंवा राज्या-राज्यांमध्ये 'भेदभाव' (Discrimination) करेल.
• कलम 304: राज्यांच्या अधिकारावर निर्बंध — 'राज्य विधिमंडळ' (State) दुसऱ्या राज्यांतून येणाऱ्या मालावर 'कर' (Tax) लावू शकते, पण हा कर त्याच राज्यात तयार होणाऱ्या मालावर लावलेल्या करापेक्षा 'जास्त' (भेदभाव करणारा) नसावा.
• कलम 305: विद्यमान कायद्यांची व्यावृत्ती — संविधान लागू होण्यापूर्वी जे कायदे (उदा. सरकारी मालकीचे उद्योग) होते, ते चालू राहतील.
• कलम 307: कलम 301 ते 304 साठी प्राधिकारी नेमणे — 'संसद' वरील तरतुदी लागू करण्यासाठी योग्य त्या 'प्राधिकरणाची' (Authority) (उदा. आयोग) नियुक्ती करू शकते.

भाग XIV: संघराज्य आणि राज्ये यांच्या अखत्यारीतील सेवा

(अध्याय I: सेवा)

• कलम 308: व्याख्या — या भागात 'राज्य' म्हणजे काय, याची व्याख्या.
• कलम 309: संघराज्य किंवा राज्याच्या सेवेतील व्यक्तींची भरती आणि सेवाशर्ती — 'संसद' (केंद्रासाठी) आणि 'राज्य विधिमंडळ' (राज्यासाठी) सरकारी कर्मचाऱ्यांची (Public Servants) 'भरती' (Recruitment) आणि 'सेवाशर्ती' (Conditions of Service - उदा. पगार, रजा) कायद्याद्वारे ठरवू शकते.
• कलम 310: संघराज्य किंवा राज्याच्या सेवेतील व्यक्तींचा पदावधी (मर्जीची संकल्पना) — (1) संरक्षण दलातील (Defence) किंवा अखिल भारतीय सेवेतील (IAS/IPS) कर्मचारी 'राष्ट्रपतींची मर्जी' (Pleasure of the President) असेपर्यंत पदावर राहतात. (2) राज्याच्या सेवेतील कर्मचारी 'राज्यपालांची मर्जी' (Pleasure of the Governor) असेपर्यंत पदावर राहतात.
• कलम 311: नागरी सेवकांना (Civil Servants) पदावरून काढण्याबाबत संरक्षण — हे कलम सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'नोकरीचे संरक्षण' देते (मर्जीच्या संकल्पनेवर मर्यादा घालते): ज्या अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्याला नेमले, त्याच्यापेक्षा खालच्या दर्जाचा अधिकारी त्या कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढू शकत नाही. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला, त्याच्यावर लावलेल्या आरोपांची 'चौकशी' (Inquiry) करून, त्याला 'स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी' (Opportunity to be heard) दिल्याशिवाय नोकरीवरून काढता (Dismissed) किंवा पदावरून कमी (Reduced in rank) करता येणार नाही.
• कलम 312: अखिल भारतीय सेवा (All India Services) — जर 'राज्यसभेने' दोन-तृतीयांश (2/3) बहुमताने ठराव मंजूर केला की, राष्ट्रहितासाठी 'अखिल भारतीय सेवा' ( उदा. IAS, IPS, IFS) स्थापन करणे आवश्यक आहे, तर 'संसद' (Parliament) कायदा करून तशी सेवा निर्माण करू शकते. (या सेवेतील अधिकारी केंद्र आणि राज्ये या दोन्ही ठिकाणी काम करतात).

(अध्याय II: लोकसेवा आयोग)

• कलम 315: संघराज्य आणि राज्यांसाठी लोकसेवा आयोग — (1) केंद्र सरकारसाठी (Union) एक 'संघ लोकसेवा आयोग' (UPSC) असेल. (2) प्रत्येक राज्यासाठी एक 'राज्य लोकसेवा आयोग' (State PSC - उदा. MPSC) असेल. (3) दोन किंवा अधिक राज्ये मिळून 'संयुक्त लोकसेवा आयोग' (Joint PSC) सुद्धा स्थापन करू शकतात.
• कलम 316: सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी — (1) UPSC च्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती 'राष्ट्रपती' करतात. (2) MPSC (राज्य आयोग) च्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती 'राज्यपाल' करतात. (3) UPSC सदस्य वयाची 65 वर्षे किंवा 6 वर्षे कार्यकाळ (जे आधी होईल) पदावर राहतात. MPSC सदस्य वयाची 62 वर्षे किंवा 6 वर्षे कार्यकाळ (जे आधी होईल) पदावर राहतात.
• कलम 317: लोकसेवा आयोगाच्या सदस्याला पदावरून दूर करणे — लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC किंवा MPSC) अध्यक्षाला किंवा सदस्याला 'राष्ट्रपतीं'च्या आदेशाद्वारेच पदावरून हटवता येते. तेही तेव्हाच, जेव्हा 'सर्वोच्च न्यायालया'ने चौकशी करून (गैरवर्तनाबद्दल) तशी शिफारस केली असेल.
• कलम 318: सदस्यांच्या सेवाशर्ती — आयोगाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती राष्ट्रपती (UPSC साठी) किंवा राज्यपाल (MPSC साठी) ठरवतील.
• कलम 319: निवृत्तीनंतर पद धारण करण्यावर निर्बंध — आयोगाचे काम निःपक्षपाती व्हावे, यासाठी निवृत्तीनंतर: (1) UPSC चा अध्यक्ष भारत सरकार किंवा राज्य सरकारमध्ये कोणतीही नोकरी करू शकत नाही. (2) MPSC चा अध्यक्ष UPSC चा सदस्य/अध्यक्ष होऊ शकतो, पण इतर कोणतीही नोकरी करू शकत नाही.
• कलम 320: लोकसेवा आयोगाची कार्ये — आयोगाचे मुख्य काम सरकारी पदांसाठी 'परीक्षा घेणे' (Examinations) आणि 'भरती प्रक्रिया' (Recruitment) राबवणे हे आहे. तसेच, बढती, बदली, शिस्तभंग याबाबतीत सरकारला 'सल्ला' (Advise) देणे हे सुद्धा त्यांचे काम आहे.
• कलम 321: कार्ये वाढवण्याचा अधिकार — 'संसद' (UPSC साठी) किंवा 'राज्य विधिमंडळ' (MPSC साठी) कायदा करून, आयोगाला अतिरिक्त कार्ये सोपवू शकते.
• कलम 322: लोकसेवा आयोगाचा खर्च — UPSC चा खर्च 'भारताच्या एकत्रित निधी'तून आणि MPSC चा खर्च 'राज्याच्या एकत्रित निधी'तून केला जातो (त्यावर मतदान होत नाही).
• कलम 323: लोकसेवा आयोगाचे अहवाल — UPSC आपला वार्षिक अहवाल 'राष्ट्रपतीं'ना सादर करतो (तो संसदेत मांडला जातो). MPSC आपला वार्षिक अहवाल 'राज्यपालां'ना सादर करतो (तो विधिमंडळात मांडला जातो).

भाग XIVA: न्यायाधिकरणे (Tribunals)

• कलम 323A: प्रशासकीय न्यायाधिकरणे (Administrative Tribunals) — (हा भाग 1976 मध्ये 42व्या घटनादुरुस्तीने जोडला गेला). 'संसद' कायदा करून, 'सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या' (UPSC, MPSC, इ.) भरती आणि सेवाशर्तींमधील वादांसाठी 'प्रशासकीय न्यायाधिकरणे' ( उदा. CAT, MAT) स्थापन करू शकते.
• कलम 323B: इतर बाबींसाठी न्यायाधिकरणे — 'संसद' किंवा 'राज्य विधिमंडळ' इतर विषयांसाठी (उदा. कर (Tax), औद्योगिक विवाद, जमीन सुधारणा, निवडणूक) 'विशेष न्यायाधिकरणे' (Special Tribunals) स्थापन करू शकते. (यामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी होतो).

भाग XV: निवडणुका

• कलम 324: निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण (निवडणूक आयोग) — संसद (लोकसभा/राज्यसभा), राज्य विधिमंडळ (विधानसभा/परिषद), राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या 'निवडणुका' (Elections) घेण्यासाठी 'भारत निवडणूक आयोगा'ची (Election Commission of India) स्थापना केली जाईल. या आयोगाकडे निवडणुका घेण्याचे सर्व अधिकार असतील.
• कलम 325: मतदार यादीसाठी भेदभाव न करणे — "धर्म, वंश, जात किंवा लिंग" या कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही व्यक्तीला मतदार यादीत (Electoral Roll) नाव नोंदवण्यास अपात्र ठरवले जाणार नाही किंवा विशेष यादीत टाकले जाणार नाही.
• कलम 326: प्रौढ मताधिकार (Adult Suffrage) — लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभा यांच्या निवडणुका 'सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार' (Universal Adult Suffrage) तत्त्वावर होतील. म्हणजेच, जो भारताचा नागरिक आहे आणि ज्याचे वय (सध्या) 18 वर्षे पूर्ण आहे, त्याला मतदानाचा अधिकार असेल.
• कलम 327: विधिमंडळाच्या निवडणुकांबाबत कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार — संसद (Parliament) निवडणुकांशी संबंधित सर्व बाबींवर (उदा. मतदारसंघ निश्चिती, मतदार याद्या) कायदे करू शकते.
• कलम 328: राज्य विधिमंडळाचा निवडणुकांबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार — जोपर्यंत संसदेने कायदा केला नाही, अशा राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांशी संबंधित बाबींवर 'राज्य विधिमंडळ' कायदा करू शकते.
• कलम 329: निवडणुकीसंबंधी बाबींमध्ये न्यायालयांच्या हस्तक्षेपास मनाई — (1) 'मतदारसंघांच्या पुनर्रचने' (Delimitation) बाबत न्यायालयात प्रश्न विचारता येणार नाही. (2) कोणतीही निवडणूक (Election) फक्त 'निवडणूक याचिका' (Election Petition) दाखल करूनच (निकालानंतर) आव्हान देता येईल; निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान न्यायालये हस्तक्षेप करणार नाहीत.

भाग XVI: काही वर्गांसंबंधी विशेष तरतुदी

• कलम 330: लोकसभेत अनुसूचित जाती व जमातींसाठी जागांचे आरक्षण — 'लोकसभेमध्ये' (Lok Sabha) 'अनुसूचित जाती' (SC) आणि 'अनुसूचित जमाती' (ST) यांच्यासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा 'राखीव' (Reserved) ठेवल्या जातील.
• कलम 331: लोकसभेत अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधित्व — [हे कलम 2020 मध्ये (104वी घटनादुरुस्ती) रद्द करण्यात आले आहे. पूर्वी राष्ट्रपती 2 अँग्लो-इंडियन सदस्यांना नामनिर्देशित करू शकत होते].
• कलम 332: राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींसाठी जागांचे आरक्षण — राज्यांच्या 'विधानसभांमध्ये' (Legislative Assembly) 'अनुसूचित जाती' (SC) आणि 'अनुसूचित जमाती' (ST) यांच्यासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा 'राखीव' ठेवल्या जातील.
• कलम 333: राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधित्व — [हे कलम 2020 मध्ये (104वी घटनादुरुस्ती) रद्द करण्यात आले आहे. पूर्वी राज्यपाल 1 अँग्लो-इंडियन सदस्याला नामनिर्देशित करू शकत होते].
• कलम 334: आरक्षणाचा आणि विशेष प्रतिनिधित्वाचा कालावधी — लोकसभा आणि विधानसभा येथील SC/ST साठी आरक्षण (सुरुवातीला 10 वर्षांसाठी होते) किती काळ चालू राहील, हे हे कलम ठरवते. (हे आरक्षण 104व्या घटनादुरुस्तीने 2030 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे).
• कलम 335: सेवा आणि पदांवरील दावे — केंद्र किंवा राज्याच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 'प्रशासनाची कार्यक्षमता' (Efficiency of administration) सांभाळून, SC आणि ST सदस्यांच्या दाव्यांचा (Claims) विचार केला जाईल.
• कलम 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (National Commission for SC) — SC च्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांच्यावरील अन्यायाची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासावर देखरेख ठेवण्यासाठी 'राष्ट्रपती' एका 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगा'ची स्थापना करतील. या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील.
• कलम 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (National Commission for ST) — (हे 2003 मध्ये जोडले गेले). ST च्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांच्यावरील अन्यायाची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासावर देखरेख ठेवण्यासाठी 'राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगा'ची स्थापना केली जाईल.
• कलम 338B: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (National Commission for Backward Classes) — (हे 2018 मध्ये जोडले गेले). 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गां'च्या (OBC) हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी 'राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगा'ला घटनात्मक दर्जा दिला गेला.
• कलम 340: मागासवर्गीयांच्या स्थितीच्या अन्वेषणासाठी आयोग नेमणे — 'राष्ट्रपती' भारतामधील 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गां'च्या (OBC) स्थितीची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांवर उपाय सुचवण्यासाठी एका 'आयोगा'ची (Commission) (उदा. मंडल आयोग) नियुक्ती करू शकतात.
• कलम 341: अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) — 'राष्ट्रपती' (राज्यपालांशी सल्लामसलत करून) कोणत्या जातींना (Castes) 'अनुसूचित जाती' (SC) म्हणून ओळखले जाईल, याची 'यादी' (List) अधिसूचित करतील.
• कलम 342: अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) — 'राष्ट्रपती' (राज्यपालांशी सल्लामसलत करून) कोणत्या जमातींना (Tribes) 'अनुसूचित जमाती' (ST) म्हणून ओळखले जाईल, याची 'यादी' (List) अधिसूचित करतील.

भाग XVII: अधिकृत भाषा

(अध्याय I: संघाची भाषा)

• कलम 343: संघाची अधिकृत भाषा — (1) संघाची (Union/केंद्र सरकार) अधिकृत भाषा 'देवनागरी लिपी'तील 'हिंदी' (Hindi) असेल. (2) सुरुवातीची 15 वर्षे (1965 पर्यंत) इंग्रजी भाषेचा वापर अधिकृत कामासाठी चालू राहील.
• कलम 344: अधिकृत भाषेसंबंधी आयोग आणि संसदीय समिती — राष्ट्रपती हिंदी भाषेच्या वापरासंबंधी शिफारसी करण्यासाठी एका 'आयोगा'ची स्थापना करतील.

(अध्याय II: प्रादेशिक भाषा)

• कलम 345: राज्याची अधिकृत भाषा — राज्याचे 'विधिमंडळ' (State Legislature) त्या राज्यात वापरल्या जाणाऱ्या एक किंवा अधिक भाषांना (उदा. महाराष्ट्रासाठी मराठी) किंवा 'हिंदी'ला राज्याची 'अधिकृत भाषा' (Official Language) म्हणून स्वीकारू शकते. (जोपर्यंत असे होत नाही, तोपर्यंत 'इंग्रजी' चालू राहील).
• कलम 346: दोन राज्यांमधील किंवा राज्य व केंद्रामधील पत्रव्यवहाराची भाषा — केंद्र आणि राज्य, किंवा दोन राज्ये यांच्यामधील पत्रव्यवहाराची भाषा केंद्राची अधिकृत भाषा (हिंदी/इंग्रजी) असेल.
• कलम 347: राज्याच्या लोकसंख्येचा एक गट बोलत असलेल्या भाषेसंबंधी विशेष तरतूद — जर एखाद्या राज्यातील मोठा गट (Population) अशी मागणी करत असेल की, त्यांनी बोललेल्या भाषेला 'अधिकृत मान्यता' मिळावी, तर 'राष्ट्रपती' तसा आदेश देऊ शकतात.

(अध्याय III: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये इत्यादींची भाषा)

• कलम 348: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील भाषा — (1) जोपर्यंत संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत 'सर्वोच्च न्यायालय' (Supreme Court) आणि 'उच्च न्यायालये' (High Courts) यांचे सर्व कामकाज 'इंग्रजी' भाषेतच चालेल. (2) संसदेने आणि राज्य विधिमंडळाने केलेले सर्व 'कायदे' (Acts) आणि 'नियम' (Rules) 'इंग्रजी' भाषेतच (अधिकृत) असतील.
• कलम 349: भाषांसंबंधी कायदे करण्यासाठी विशेष प्रक्रिया — पहिल्या 15 वर्षांत (1950-65) भाषा बदलण्यासंबंधी (उदा. कलम 348) कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मांडता येणार नाही.

(अध्याय IV: विशेष निर्देश)

• कलम 350: तक्रारी निवारण्यासाठी वापरायची भाषा — कोणतीही व्यक्ती आपली 'तक्रार' (Grievance) केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याकडे, देशात वापरल्या जाणाऱ्या 'कोणत्याही भाषेत' (any language) सादर करू शकते.
• कलम 350A: प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सुविधा — 'भाषिक अल्पसंख्याक' (Linguistic Minorities) गटातील मुलांना 'प्राथमिक' स्तरावर (Primary Stage) त्यांच्या 'मातृभाषेतून' (Mother Tongue) शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा राज्याने प्रयत्न करावा.
• कलम 350B: भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी — 'राष्ट्रपती' भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी एका 'विशेष अधिकाऱ्या'ची (Special Officer) नियुक्ती करतील, जो त्यांच्या संरक्षणासंबंधी बाबींवर देखरेख ठेवून राष्ट्रपतींना अहवाल देईल.
• कलम 351: हिंदी भाषेच्या प्रसारासाठी निर्देश — 'केंद्र सरकार' (Union) 'हिंदी' भाषेचा प्रसार आणि विकास करण्यासाठी प्रयत्न करेल, जेणेकरून ती भारताच्या 'सामासिक संस्कृती'चे (Composite Culture) माध्यम बनेल.

भाग XVIII: आणीबाणीविषयक तरतुदी (Emergency Provisions)

• कलम 352: राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा (National Emergency) — (1) 'युद्ध', 'परकीय आक्रमण' किंवा 'सशस्त्र बंड' (Armed Rebellion) यांमुळे भारताची किंवा भारताच्या काही भागाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे, अशी 'राष्ट्रपतीं'ची खात्री झाल्यास, ते 'राष्ट्रीय आणीबाणी' (Proclamation of Emergency) घोषित करू शकतात. (2) ही घोषणा 'कॅबिनेट'च्या (पंतप्रधान + मंत्री) 'लेखी' (Written) सल्ल्यानंतरच करता येते. (3) ही घोषणा संसदेने 1 महिन्याच्या आत 'विशेष बहुमताने' (Special Majority) मंजूर करणे आवश्यक असते.
• कलम 353: आणीबाणीच्या घोषणेचा परिणाम — राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असताना, (1) 'केंद्र सरकार' राज्यांना कोणत्याही विषयावर 'कार्यकारी निर्देश' (Executive directions) देऊ शकते. (2) 'संसद' (केंद्राला) 'राज्य सूची'मधील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार मिळतो.
• कलम 355: राज्यांचे संरक्षण करण्याची संघाची जबाबदारी — 'केंद्र सरकार' (Union) प्रत्येक राज्याचे 'परकीय आक्रमणा'पासून आणि 'अंतर्गत अशांतते'पासून संरक्षण करेल आणि राज्याचा कारभार 'संविधाना'नुसार (Constitution) चालला आहे, हे सुनिश्चित करेल.
• कलम 356: राज्यांमधील घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी झाल्यास (राष्ट्रपती राजवट) — (1) जर 'राज्यपालां'च्या अहवालावरून किंवा इतर कारणाने 'राष्ट्रपतीं'ची खात्री झाली की, राज्यातील सरकार 'संविधानानुसार' चालवणे अशक्य आहे, तर राष्ट्रपती तेथे 'राष्ट्रपती राजवट' (President's Rule) लागू करू शकतात. (2) यामध्ये, राष्ट्रपती राज्याची 'विधानसभा' निलंबित (Suspend) किंवा 'विसर्जित' (Dissolve) करू शकतात आणि राज्याच्या कारभाराचे सर्व अधिकार स्वतःकडे (राज्यपालांमार्फत) घेऊ शकतात. (3) ही घोषणा संsदेने 2 महिन्यांच्या आत 'साध्या बहुमताने' (Simple Majority) मंजूर करणे आवश्यक असते.
• कलम 357: राष्ट्रपती राजवटीतील कायदेविषयक अधिकार — राष्ट्रपती राजवट लागू असताना, त्या राज्याच्या विधिमंडळाचे (विधानसभेचे) कायदे करण्याचे अधिकार 'संसदे'कडे (Parliament) हस्तांतरित होतात.
• कलम 358: राष्ट्रीय आणीबाणीत 'कलम 19' (स्वातंत्र्ये) आपोआप निलंबित होणे — जेव्हा 'युद्ध' किंवा 'परकीय आक्रमण' या कारणास्तव राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352) लागू होते, तेव्हा 'कलम 19' (बोलण्याचे, फिरण्याचे इ. 6 स्वातंत्र्य) 'आपोआप' (Automatically) निलंबित होतात. (सशस्त्र बंडामुळे लागू झाल्यास हे होत नाही).
• कलम 359: आणीबाणीच्या काळात इतर मूलभूत हक्क निलंबित करणे — राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असताना, 'राष्ट्रपती' (आदेशाद्वारे) 'कलम 20' (गुन्ह्यांपासून संरक्षण) आणि 'कलम 21' (जीवित्वाचा हक्क) वगळता, इतर कोणत्याही 'मूलभूत हक्कांच्या' (Fundamental Rights) अंमलबजवणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा हक्क 'निलंबित' (Suspend) करू शकतात.
• कलम 360: आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency) — (1) जर 'राष्ट्रपतीं'ची खात्री झाली की, भारताची किंवा भारताच्या काही भागाची 'आर्थिक पत' (Financial Stability or Credit) धोक्यात आली आहे, तर ते 'आर्थिक आणीबाणी' घोषित करू शकतात. (2) या काळात केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक शिस्त पाळण्याचे निर्देश देऊ शकते, तसेच 'राष्ट्रपती' सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे 'पगार आणि भत्ते' (Salaries) कमी करण्याचा आदेश देऊ शकतात. (ही आणीबाणी भारतात आजपर्यंत एकदाही लागू झालेली नाही).

आपले संविधान समजून घ्या सर्व भाग खालील प्रमाणे:

• आपले संविधान समजून घ्या भाग 1: कलम 1 ते 50 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 2: कलम 51 ते 100 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 3: कलम 101 ते 150 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 4: कलम 151 ते 200 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 5: कलम 201 ते 250 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 6: कलम 251 ते 300 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 7: कलम 300A ते 360 अर्थासहित
• आपले संविधान समजून घ्या भाग 8: कलम 361 ते 395 अर्थासहित

{alertInfo}वरील माहिती मध्ये जर काही चुक झाली असेल तर नक्की आम्हाला E-Mail द्वारे कळवा, आम्हाला Suggestions देण्यासाठी येथे क्लिक करा!

{alertSuccess}Latest Updates साठी आम्हालाWhatsApp, Facebook, Instagram ला फॉलो आणि YouTube ला Subscribe करून Support करा! जय शिवराय जय भीम 💙🧡🙏!